लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी राज्य सरकारने ३० एप्रिलपर्यंत कठोर निर्बंध लागू केले. त्यानंतर नव्याने मार्गदर्शक नियमावली जाहीर करण्यात आली. परंतु, या नियमावलीत दिलेल्या अत्यावश्यक सेवांच्या यादीत केबल आणि इंटरनेट पुरवठादारांचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे व्यावसायिक संभ्रमात आहेत.
पहिल्या लॉकडाऊनच्या काळात केबल ऑपरेटर्सचा अत्यावश्यक सेवांच्या यादीत समावेश करण्यात आला होता. बहुतांश नागरिक घरी असल्यामुळे त्यांच्या मनोरंजनात खंड पडू नये, ‘वर्क फ्रॉम होम’ करणाऱ्या नोकरदारांना इंटरनेटच्या असुविधा जाणवू नयेत, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला होता. आता महाराष्ट्रात पुन्हा कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. परंतु, केबल आणि इंटरनेट पुरवठादारांचा अत्यावश्यक सेवांच्या यादीत समावेशाचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे ग्राहकांना सेवा देण्यात अडचणी येऊ शकतात, अशी माहिती शिव केबल सेनेचे सरचिटणीस विनय पाटील यांनी दिली.
नव्या नियमावलीनुसार राज्य शासनाने खासगी कंपन्यांना ‘वर्क फ्रॉम होम’वर भर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे राज्यभरात इंटरनेटची मोठी गरज निर्माण होणार आहे. ही बाब लक्षात घेता केबल आणि इंटरनेट पुरवठादारांचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश करावा, अशी मागणी मुख्य सचिवांकडे केल्याचे विनय पाटील यांनी सांगितले.