केबल व्यावसायिकांचा आजपासून दरांविरोधात लढा

वाहिनीनुसार पैसे घेण्याच्या दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या (ट्राय) नियमांची अंमलबजावणी करण्याची मुदत तीन दिवसांवर आल्याने त्याला विरोध करणाऱ्या केबलचालकांनी लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी बुधवारी तातडीची बैठक बोलावली

मुंबई : वाहिनीनुसार पैसे घेण्याच्या दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या (ट्राय) नियमांची अंमलबजावणी करण्याची मुदत तीन दिवसांवर आल्याने त्याला विरोध करणाऱ्या केबलचालकांनी लढा उभारण्याचा निर्णय घेतला असून त्यासाठी बुधवारी तातडीची बैठक बोलावली आहे. त्यात २९ डिसेंबरच्या ब्लॅकआउटचा - केबल बंदचा निर्णय होण्याची शक्यता आहे. ट्रायने मात्र याची गंभीर दखल घेत ब्लॅकआउट करू दिले जाणार नाही, असा पवित्रा घेतल्याने केबलसंघर्ष चिघळण्याची चिन्हे आहेत.
केबल आॅपरेटर अ‍ॅण्ड ब्रॉडकास्टर असोसिएशनने ही बैठक बोलावली असून तिला केबल व्यावसायिकांच्या विविध संघटनांच्या पदाधिकाºयांना बोलावण्यात आले आहे. त्यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आंदोलनाचे
स्वरूप जाहीर केले जाईल, अशी माहिती असोसिएशनचे अध्यक्ष आमदार अ‍ॅड. अनिल परब यांनी दिली.
ट्रायने दिलेल्या निर्णयांना केबलचालकांनी विरोध केल्याने ग्राहक गोंधळले आहेत. अनेक केबलचालकांनी तर ग्राहकांकडून पुढील महिन्याच्या प्लॅनची माहिती देणे, त्यासाठीचे पैसे आकारण्याची कामेही अद्याप केलेली नाहीत. मल्टी सर्व्हिसेस प्रोव्हायडर (एमएसओ) आणि वाहिन्यांच्या प्रतिनिधींत यापूर्वी झालेल्या बैठकीत कोणताही मार्ग निघालेला नाही. त्यामुळे नेमकी काय भूमिका घ्यावी व नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी सुरू झाल्यास नेमके काय करायचे याबाबत केबल व्यावसायिकांतही गोंधळ आहे.
या निर्णयाच्या अंमलबजावणीच्या त्रुटीबाबत केबल व्यावसायिकांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली असून तिची सुनावणीही बुधवारी होणार आहे.
छोटे व्यावसायिक हद्दपार
होण्याची भीती
ट्रायच्या नवीन नियमाप्रमाणे ८० टक्के महसूल ब्रॉडकास्टर्सना व उर्वरित २० टक्के एमएसओ व एलएसओना देण्याचे ठरविण्यात आले आहे. हे प्रमाण बदलून ब्रॉडकास्टर्सना ना ३० टक्के, एमएसओना ३० टक्के व एलएसओना ४० टक्के द्यावे, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
हा बदल केला नाही, तर छोटे केबल व्यावसायिक या क्षेत्रातून हद्दपार होतील, अशी भीती केबलचालक वर्तवत आहेत.

निर्णयाला ३ महिने मुदतवाढ द्या!

ट्रायच्या नियमांनुसार वाहिन्यांची किंमत ठरविण्याचे सर्वाधिकार वाहिन्यांना देणे चुकीचे असून यामुळे एमएसओ व एलएसओवर अन्याय होत आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा फेरविचार करा.
नवीन नियमांबाबत जागृती करण्यासाठी व याबाबत सूचना, हरकती मागविण्यासाठी हा निर्णय ३१ मार्च २०१९ पर्यंत पुढे ढकलावा किंवा रद्द करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण केबल सेनेचे सरचिटणीस तुषार आफळे यांनी ट्रायच्या सचिवांना पत्र पाठवून केली आहे.

२९ डिसेंबरला ब्लॅकआउट नाही : ट्रायचा नवीन नियम ग्राहकांसाठी चांगला असून त्याची अंमलबजावणी सर्वांसाठी लाभदायक आहे. त्यासाठी आम्ही योग्य उपाययोजना केली आहे. काहीही झाले तरी
२९ डिसेंबरला ब्लॅकआउट होणार नाही, अशी ग्वाही ट्रायचे अध्यक्ष आर. एस. शर्मा यांनी दिली. - सविस्तर वृत्त/३