मुक्काम पोस्ट महामुंबई; कॅग, शिवसेनेची कोंडी आणि सहानुभूतीची लाट

कुठल्याही निवडणुकांसाठी एक ‘नरेटिव्ह सेट’ केले जाते. कॅगचे ऑडिट होईपर्यंत मुंबई महापालिकेची निवडणूक होणार नाही, असे मानले जाते.

अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई 

भारताचे नियंत्रक व महालेखा परीक्षक म्हणजेच सीएजी (कॅग) यांच्याकडून मुंबई महापालिकेतील कारभाराची चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. शिवसेनेने कोणत्या कामात, किती भ्रष्टाचार केला याची तपासणी केली जाईल. कॅग केंद्र सरकारच्या संपूर्ण कारभाराचे ऑडिट करत असते. अन्य राज्यांत कॅगला जेवढे सांगितले जाते, तेवढेच त्यांच्याकडून ऑडिट केले जाते. कॅगच्या ऑडिटमध्ये जे निष्कर्ष मांडले जातात, त्यावर खुलासे, प्रतिखुलासे, चौकशा या गोष्टींमध्ये अनेक वर्ष निघून जातात. या कालावधीत भ्रष्टाचारी अधिकारी किंवा चुका करणारे अधिकारी निवृत्त होतात, बदल्या होतात. रोज नवा दिवस या न्यायाने जुने विषय लोकही विसरून जातात. त्यामुळे केवळ कागदांची पूर्तता यापलीकडे त्यातून काहीही निष्पन्न होत नाही, हे आजचे वास्तव आहे. एखाद्या अधिकाऱ्याने ठरवले तर तो संबंधित सरकारच्या नाकात दम आणू शकतो. पण त्यासाठीची राजकीय इच्छाशक्ती आणि परिस्थिती दोन्हीही हातात हात घालून एकत्र यायला हव्यात.

या पार्श्वभूमीवर मुंबई महानगरपालिकेचे ऑडिट होत आहे. ते करण्याचा किंवा करून घेण्याचा कॅगला अथवा राज्य सरकारला अधिकार आहे की नाही, तो भाग वेगळा; पण आता कॅगने चौकशी सुरू केली आहे. अनेक वर्षं मुंबई महापालिका उद्धव ठाकरे शिवसेनेच्या ताब्यात आहे. यातील गैरकारभाराच्या अनेक कहाण्या सातत्याने समोर आल्या. मात्र चौकशीसाठी तिथे कधी राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडली तर कधी राजकीय परिस्थिती..! आता राजकीय परिस्थिती बदलली. इच्छाशक्तीने जोर धरला. त्यामुळे मुंबई महापालिकेचे ऑडिट वेगाने पूर्ण होईल. राजकीय जाणकारांच्या मते जोपर्यंत कॅगचे ऑडिट होत नाही तोपर्यंत मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका होणार नाहीत. कुठल्याही निवडणुकांसाठी एक ‘नरेटिव्ह सेट’ केले जाते. मुंबई महापालिकेच्या कारभारातील भ्रष्टाचाराची उकल कॅगनेच केली, हे जेव्हा समोर येईल त्यावेळी राजकीय परिस्थिती बदलू शकते, असे भाजप नेत्यांना वाटते. बदललेल्या परिस्थितीचा फायदा भाजप आणि एकनाथ शिंदे यांच्या ‘बाळासाहेबांची शिवसेना’ या पक्षाला मिळू शकतो, असे त्या मागचे ओपन सिक्रेट आहे.
एकदा का मुंबई महापालिका उद्धव ठाकरे यांच्या ताब्यातून गेली, की महाराष्ट्रभर उद्धव ठाकरे शिवसेनेला शह देण्याचे काम आणखी वेग घेईल. उद्धव ठाकरे यांच्या विषयीची सहानुभूती अजूनही कमी होत नाही, असे भाजप नेत्यांना वाटते. भाजपच्या अंतर्गत बैठकांमध्येही या सहानुभूतीबद्दल वारंवार चर्चा झाली आहे. त्यामुळे ठाकरेंवर हल्ला करण्याआधी मुंबई महापालिकेत काय काय करून ठेवले आहे, हे समोर आणले जाईल. नागपूरला होणारे हिवाळी अधिवेशन त्यासाठीच्या भूकंपाचा केंद्रबिंदू ठरेल, अशीही चर्चा आहे. नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात मुंबई महापालिकेतील भ्रष्टाचाराचे मुद्दे समोर आणले जातील. शिवसेनेने कचरा या विषयात नेमके काय केले? टॅब खरेदीमध्ये घोटाळा केला का? असे असंख्य मुद्दे समोर आणले जातील. यामुळे ठाकरे यांच्याविषयीची सहानुभूती कमी होईल आणि त्यांनी केलेल्या भ्रष्टाचाराची चर्चा जास्त होईल, ही रणनीती यामागे आहे.

दुसरीकडे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे आणि भाजप हे तीन पक्ष एकत्र कसे येतील, यावर पडद्याआड जोरदार हालचाली सुरू आहेत. हे तिघे एकत्र आले तर, ठाकरेंना मुंबई महापालिकेत लढणे कठीण होणार आहे. मुंबईत राष्ट्रवादीचे फारसे अस्तित्व नाही. काँग्रेसमधील अंतर्गत धुसफूस थांबत नाही. जागा वाटपात काँग्रेस, ठाकरे सेना आणि राष्ट्रवादीचे फारसे गणित जुळणार नाही. तिघेही वेगवेगळे लढत असताना समोरचे तिघे नियोजनबद्ध रीतीने एकत्र येतील. त्यामुळे ठाकरे सेनेची महापालिका निवडणुकीत कधी नव्हे ते मोठी कोंडी होईल. आज जे लोक ठाकरे सेनेसोबत आहेत असे वाटते, त्यातील अनेक शाखाप्रमुख किंवा माजी नगरसेवक यांच्यात निवडणुकीच्या तोंडावर मोठ्या प्रमाणावर अदलाबदली होऊ शकते. अनेकजण भाजप किंवा शिंदे गटाकडून मैदानात उतरल्याचे दिसले तर आश्चर्य नाही. टू जी घोटाळा प्रकरणात कॅगने जे निष्कर्ष काढले ते पुढे अनेक वर्षांनी चुकीचे ठरले. मात्र त्यातून देशाचे सरकार बदलले. मुंबई महापालिका त्यामानाने छोटे उदाहरण ठरेल. येत्या दोन-तीन महिन्यांत कॅगचा अंतरिम अहवाल आला आणि त्यातून महापालिकेतील गैरकारभारावर शिक्कामोर्तब केले गेले तर भाजपला निवडणुकीसाठीचे मैदान साफ होईल. त्यामुळे सध्या सर्व प्रमुख पक्षांमध्ये एकमेकांची ताकद आजमावण्याचे काम पडद्याआड सुरू आहे. एकदा त्याचा अंदाज आला की, सुरुवातीला नुरा कुस्ती होईल. खऱ्या कुस्तीसाठी मात्र आणखी तीन ते चार महिन्यांचा कालावधी जाईल.

शिंदे गटाचे काही मंत्री, आमदार ज्या पद्धतीने विधाने करत आहेत किंवा भाजपमधून बोलबच्चनगिरी करणारे काही नेते ठाकरे सेनेवर जो हल्ला चढवत आहेत, त्यातून ठाकरे यांच्या विषयीची सहानुभूती कमी न होता वाढतच आहे. भाजपच्या काही वरिष्ठ नेत्यांना याविषयी चिंता वाटते. बारकाईने बघितले तर, भाजपचा राज्यातला एकही वरिष्ठ नेता कोणतेही राजकीय विधान सहसा करताना दिसत नाही.

त्या उलट शिंदे गटाचे आमदार प्रत्येक विषयावर त्यांना बोलण्याचा अधिकार दिल्यासारखे वागत आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अशा नेत्यांचे कान धरण्याची वेळ आली आहे. भाजपचे काही नेते हाती थर्माकोलचे हातोडे घेऊन कोकणाचा दौरा तरी करतात किंवा पत्रकार परिषदेमध्ये आरोप तरी करतात. अशांना आवर घातला तर सहानुभूती कमी होण्यासाठी भाजपला फार वाट पाहावी लागणार नाही.