शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकारची रणनीती; BMC च्या कारभाराची CAG चौकशी

गेल्या दोन वर्षातील मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभाराची कॅग मार्फत चौकशी करण्याचे राज्य सरकारचे आदेश

मुंबई महापालिकेत सत्ता असलेल्या शिवसेनेला जोर का झटका लागला आहे. कोरोना काळात झालेल्या कामांच्या वाटपाची कॅग म्हणजेच (कॅन्टोलर ऑफ ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया) या स्वायत्त संस्थेच्या माध्यमातून चौकशी करण्याचे आदेश राज्य सरकारने दिले आहेत. यापूर्वी राज्याच्या विधीमंडळ अधिवेशनातही मुंबई महापालिकेच्या कारभारावरून चर्चा करण्यात आली होती. तसंच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील मुंबई महापालिकेचे कॅगचे विशेष ऑडिट करण्यात येणार असल्याची घोषणा केली होती. मुंबई महापालिकेतील विविध कामांमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप यापूर्वी भाजपकडून करण्यात आला होता.

मुंबई महानगरपालिकेतील कोरोना केंद्राचे वाटप, त्यासाठी लागणाऱ्या वस्तूंची झालेली खरेदी त्यांचे नियमबाह्य पद्धतीने झालेले कामाचे वाटप हे सारे चौकशीच्या फेऱ्यात आणले जाणार आहेत. कोरोना काळात लोकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी टेंडर प्रक्रिया न राबवता तातडीने सोयीसुविधा उभारण्याला आणि वस्तूंची खरेदी करण्याला प्राधान्य देण्यात आले होते. मात्र या अधिकाराचा गैरवापर करून मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप वारंवार भारतीय जनता पक्षाकडून करण्यात आला होता.

त्यामुळे या आरोपतील सत्यता जनतेसमोर यावी यासाठी लवकरात लवकर कॅगमार्फत या सर्व प्रकरणांची चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारने कॅगला दिले आहेत.

या गोष्टींची होणार चौकशी
या चौकशीमध्ये महापालिकेतील कोरोना केंद्र उभारण्यातील गैरव्यवहार, कोरोनाच्या नावाखालील खरेदी, दहिसर येथील जमीन खरेदी प्रकरण, ऑक्सिजन आणि ऑक्सिजन निर्मिती प्रकल्पाचे स्कॅम, पालिकेतील काही अधिकारी कर्मचाऱ्यांनी आपल्याच कंपन्या सुरू करून पालिकेची कामे घेतल्याचा आरोप या सर्वांची आता कॅगमार्फत चौकशी केली जाणार आहे.