बेस्टला द्यावा लागणार अनुदानाच्या खर्चाचा हिशेब; अतिरिक्त पालिका आयुक्त ठेवणार लक्ष

स्थायी समितीच्या बैठकीत निर्णय

मुंबई : आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी महापालिकेने दिलेल्या अनुदानाच्या खर्चाचा हिशोब बेस्ट उपक्रमाला द्यावा लागणार आहे. पालिकेने यापूर्वी १७०० कोटी रुपये दिले असून आणखी चारशे कोटी रुपये देण्याच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीच्या बैठकीत सोमवारी मंजुरी देण्यात आली. मात्र या निधीचा वापर कुठे केला, बेस्टमध्ये काय सुधारणा केल्या? याचा अहवाल व खर्चाचा हिशोब प्रशासनाने घ्यावा व खर्चावर अतिरिक्त आयुक्तांनी लक्ष ठेवावे, असे निर्देश स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी दिले आहेत.

या प्रस्तावावर चर्चा करताना विरोधी पक्ष नेते रवी राजा यांनी अशी मागणी केली होती. पालिकेकडून बेस्टला दिलेल्या निधीचा हिशोब दिला जात नाही. हा पैसा करदात्या नागरिकाचा असल्याने त्याचा हिशोब मिळावा, अशी मागणी त्यांनी स्थायी समितीच्या बैठकीत केली. अतिरिक्त आयुक्त पदावरील अधिकाऱ्याकडून बेस्टच्या खर्चावर लक्ष ठेवले जावे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. सर्वच पक्षांच्या नगरसेवकांनी त्यांच्या मागणीला पाठिंबा दिला.

पालिकेची आर्थिक स्थिती नसताना बेस्टला २१०० कोटी रुपये दिले आहेत. मात्र करदात्यांच्या पैशांचा हिशोब बेस्ट उपक्रम पालिकेला देत नाही. बँकांचे कर्ज फेडण्यासाठी मिळालेल्या १२०० कोटींपैकी केवळ ५५० कोटी रुपये बेस्टने वापरले आहेत. ३०० ते ४०० कोटी रुपये निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या ग्रॅच्युइटीसाठी तर २०० कोटी रुपये बेस्टमधील ठेकेदारांना देण्यात आले आहेत. मिळालेल्या निधीचा वापर अन्य ठिकाणीच होत असल्याने बेस्टच्या कारभारावर अतिरिक्त आयुक्तांनी लक्ष ठेवावे, अशी मागणी विरोधी पक्षनेते यांनी केली.

महापालिकेने बेस्टला २१०० कोटी रुपये दिले
महापालिकेने आतापर्यंत बेस्ट उपक्रमाला सहाशे कोटी आणि दुसºया टप्प्यात ११३६ असे एकूण १७०० कोटी रुपये दिले आहेत. त्यानंतर आता पुन्हा ४०० कोटी रुपये देण्याचा निर्णय पालिकेने घेतला आहे. याबाबतचा प्रस्ताव आज स्थायी समितीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी आला होता.

• पालिकेने बेस्टला ११३६.३१ कोटी रुपये विविध बँकेतील कर्जाची
• परतफेड करण्यासाठी दिले आहेत. मात्र बेस्टने या अनुदानातून किती
• कर्जाची परतफेड केली? बेस्टचा ताफा तीन महिन्यांत सात हजारवर पोहोचला का? तसेच बेस्टमध्ये केलेल्या सुधारणांची माहिती पालिकेला दिलेली नाही.
• पालिकेचा सर्व मार्गाने येणारा महसूल कमी झाला आहे. त्यामुळे बेस्टला अनुदान देताना पालिकेच्या आर्थिक परिस्थितीचा आणि भविष्याचा विचार करण्याची गरज असल्याचे प्रशासनाने प्रस्तावात म्हटले आहे.