‘समृद्धी’साठी पर्यायी जमीन घेता येईल का? शेतक-यांची याचिकेद्वारे विनंती

समृद्धी महामार्गाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सहा आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर द्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला देत या याचिकेवरील सुनावणी आठ आठवड्यांनंतर ठेवली आहे.

मुंबई : समृद्धी महामार्गाविरुद्ध दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सहा आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्राद्वारे उत्तर द्या, असे निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला देत या याचिकेवरील सुनावणी आठ आठवड्यांनंतर ठेवली आहे. समृद्धी महामार्गासाठी जमिनी संपादित न करण्याचा आदेश सरकारला द्यावा, अशी विनंती शेतक-यांनी याचिकेत केली आहे.
नाशिकच्या सिन्नर तालुक्यातील शिवदे ग्रामपंचायत व ९२ शेतक-यांनी समृद्धी महामार्गाविरुद्ध अ‍ॅड. रामेश्वर गिते यांच्याद्वारे न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. महामार्गासाठी सुमारे ८४ टक्के जमीन शेतकी असून त्यामुळे शेतकºयांच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण होणार आहे. सरकारने या महामार्गासाठी पर्यायी जागा शोधावी किंंवा प्रस्तावित महामार्गाला समांतर असलेल्या घोटी-सिन्नर याच महामार्गावरून नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्गाचा विकास करावा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
याचिकेनुसार, प्रस्तावित महामार्गासाठी संपादित करण्यात येणारी जमीन राखाडी, काळी, गुलाबी आणि लाल रंगाची आहे. या रंगांची जमीन डाळी व धान्ये पिकांसाठी अत्यंत उपयुक्त असते. येथील शेतकरी याच जमिनीवर उदरनिर्वाह करतात. त्यामुळे सरकारने याच जमिनी संपादित केल्या तर शेतकºयांकडून त्यांचे उपजीविकेचे साधन हिसकावून घेण्यासारखे होईल. शेतकरी विस्थापित होतील. बहुतांश शेतकरी प्रस्तावित महामार्गासाठी भूसंपादन करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध असल्याने नाशिक जिल्हाधिकाºयांना भूसंपादन न करण्याचा आदेश द्यावा.
इगतपुरी तालुक्यातील एकूण ८२,८१२ हेक्टर जमिनीपैकी सरकारने जंगल, धरणे, संरक्षण दल, रेल्वे मार्ग, महामार्ग, पेट्रोल पाइपलाइन आणि औद्योगिक विकासासाठी ५४,८९४ हेक्टर जागा यापूर्वीच संपादित केली आहे. आता प्रस्तावित समृद्धी महामार्गासाठीही जागा संपादित केली तर इगतपुरी तालुक्यासाठी केवळ २६,११८ हेक्टर जागा शिल्लक राहील. या महामार्गासाठी जिल्हाधिकाºयांनी १८०० हेक्टर जागा संपादित केली आहे.
समृद्धी महामार्गासाठी भूसंपादन करणे थांबवण्याचा आदेश सरकारला द्यावा. तसेच घोटी-सिन्नर महामार्गावरून समृद्धी महामार्गाचा विकास करावा आणि ही याचिका प्रलंबित असेपर्यंत सरकारला याचिकाकर्त्यांच्या जमिनींचे संपादन
न करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती याचिकाकर्त्यांनी याचिकेत केली आहे.

याचिकेद्वारे केली विनंती
सरकारने महामार्गासाठी पर्यायी जागा शोधावी किंंवा प्रस्तावित मार्गाला समांतर घोटी-सिन्नर महामार्गावरून नागपूर-मुंबई समृद्धी मार्गाचा विकास करा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.