माथेरानधील ‘त्या’ वाहनांवरील बंदी शिथिल करता येईल का? - उच्च न्यायालय

केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाकडून मागितले उत्तर

मुंबई : लॉकडाउनदरम्यान माथेरानमध्ये जीवनावश्यक वस्तू पुरविण्यासाठी वाहनांवर घालण्यात आलेली बंदी शिथिल करणे शक्य आहे का, असा सवाल करत उच्च न्यायालयाने केंद्रीय वन व पर्यावरण मंत्रालयाला उत्तर देण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने या याचिकेवर शु्क्रवार, ८ मे रोजी सुनावणी ठेवली आहे.

माथेरानमध्ये दस्तुरी पॉईंटच्या पुढे वाहने नेण्यास परवानगी नाही. केवळ रुग्णवाहिका,अग्निशमन दलाची गाडी व कचऱ्याच्या गाडीला परवानगी आहे. तेथे घोडागाडीवरूनच जीवनावश्यक वस्तूंची ने- आण करता येते, असे अ‍ॅड. गौरव पारकर यांनी सांगितले.
लॉकडाऊनमुळे सध्या घोडे व हाताने खेचायच्या गाड्या उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे रहिवाशांना गॅस सिलेंडरपाठी २५० रुपये जादा मोजावे लागतात. तर भाजी व फळांमागे १० ते १५ रुपये अधिक मोजावे लागतात, अशी माहिती पारकर यांनी दिली. माजी आमदार सुरेश लाड यांंच्या जनहित याचिकेवर न्या. शिरीष गुप्ते यांच्यासमोर सुनावणी होती.

माथेरानचे ४५०० रहिवासी आणि आजुबाजूच्या गावांतील २५,००० रहिवासी जीवनावश्यक वस्तूंसाठी माथेरान शहरावर अवलंबून आहेत. २००५ मध्ये भूस्खलन झाले होते तेव्हा जीवनावश्यक वस्तू ट्रक व टेम्पोने नेण्यास परवानगी देण्यात आली होती. त्याचप्रमाणे आताही सवलत देण्याची विनंती याचिककर्त्यांनी न्यायालयाला केली. त्यावर राज्य व केंद्र सरकारच्या वकिलांनी सूचना घेण्याकरिता न्यायालयाकडून मुदत मागितली.