प्रायोगिक तत्त्वावर डबलडेकर लोकल सुरू करता येईल का?- उच्च न्यायालय 

लोकलधील वाढत्या गर्दीमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याने डबलडेकर लोकल सुरू करणे शक्य आहे का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रेल्वे प्रशासनाकडे केली.

मुंबई : लोकलधील वाढत्या गर्दीमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याने डबलडेकर लोकल सुरू करणे शक्य आहे का? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी रेल्वे प्रशासनाकडे केली.
लोकलमधील गर्दीमुळे अपघातांचे प्रमाण वाढत असल्याची बाब याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर न्यायालयाने डबलडेकर लोकल सुरू करणे शक्य आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने रेल्वेकडे केली. त्यावर रेल्वेतर्फे अ‍ॅडिशनल सॉलिसीटर जनरल अनिल सिंग यांनी याचा अभ्यास करण्यात आला असून, डबलडेकर लोकल चालविणे शक्य नाही, अशी माहिती प्रभारी मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला दिली.
त्यावर न्यायालयाने प्रायोगिक तत्त्वावर डबलडेकर लोकल सुरू करून पाहणे शक्य आहे, ते पाहा, अशी सूचना रेल्वेला करत, याबाबत त्यांनी केलेल्या अभ्यासाची कगदपत्रे पुढील सुनावणीत सादर करण्याचे निर्देश दिले.
दरम्यान, चालत्या लोकलमध्ये स्टंट करण्याचे प्रकार वाढत असल्याबद्दलही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. रेल्वे पोलिसांची संख्या वाढवा आणि शाळा, महाविद्यालयांतील मुलांमध्ये जागरूकता निर्माण करा. त्यासाठी राज्य सरकारची मदत घ्या, असे न्यायालयाने म्हटले.
जीआरपी, आरपीएफ असतानाही रेल्वेने महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाचे (एमएसएससी) सुरक्षा रक्षकांचीही सेवा घेतली आहे, तरीही हे मनुष्यबळ कमी पडत आहे. ७५ लाख प्रवाशांवर रेल्वे नियंत्रण ठेवू शकत नाही, असे सिंग यांनी न्यायालयाला सांगितले.
रेल्वेने प्रवाशांना सोईसुविधा पुरव्याव्यात, यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते समीर झवेरी व अन्य सामाजिक कार्यकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणीत न्यायालयाने रेल्वेला वरील सूचना केली.

महिला सुरक्षेसंदर्भातील तक्रारींत घट
महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना आखण्यात आल्याने महिला सुरक्षेसंदर्भातील तक्रारींत घट झाल्याची माहिती रेल्वेच्या वकिलांनी न्यायालयाला दिली. हेल्प लाइन नंबर, मोबाइल अ‍ॅप आणि काही लोकलमधील महिला डब्ब्यांत सीसीटीव्ही बसविण्यात आल्याने, महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भातील तक्रारी बऱ्याच प्रमाणात कमी झाल्या आहेत, असा दावा रेल्वेने केला आहे.