अनधिकृत बांधकामामुळे सोसायटीची नोंदणी रद्द करू शकत नाही- उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालयाने सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाने मुंबईच्या एका सोसायटीची नोंदणी रद्द करण्याचा दिलेला आदेश रद्द केला.

मुंबई : सोसायटीच्या सदस्यांनी किंवा खुद्द सोसायटीने अनधिकृत बांधकाम उभारले म्हणून महाराष्ट्र सहकार सोसायटी कायदा, १९६० अंतर्गत सोसायटीची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकत नाही, असा महत्त्वाचा निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाने मुंबईच्या एका सोसायटीची नोंदणी रद्द करण्याचा दिलेला आदेश रद्द केला.
सोसायटीच्या काही सदस्यांनी त्यांच्या फ्लॅटमध्ये किंवा खुद्द सोसायटीने अनधिकृत बांधकाम उभारल्यास कायद्याअंतर्गत करण्यात आलेली सोसायटीची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकत नाही. जर सोसायटीने किंवा सदस्यांनी अनधिकृत बांधकाम केले असेल तर संबंधित महापालिकेला त्यांच्यावर कारवाई करण्याचा अधिकार आहे. मात्र, महापालिकेने कारवाई केली नाही म्हणून सोसायटीची नोंदणी रद्द केली जाऊ शकत नाही, असे न्या. आर.डी. धानुका यांनी गेल्या आठवड्यात जोगेश्वरीच्या एका सोसायटीला दिलासा देताना म्हटले.
जोगेश्वरी (पूर्व) येथील शिव को-आॅप. हाउ. सोसायटीच्या सदस्यांनी अनधिकृत बांधकाम केल्याप्रकरणी या सोसायटीच्या विकासकाने निबंधकांकडे तक्रार केली. सोसायटीची नोंदणी न करण्याची विनंती निबंधकांना केली. मात्र, विभागीय सहनिबंधकांनी १० नोव्हेंबर १९९८ रोजी विकासकाने केलेले आरोप सिद्ध करण्यासाठी पुरावे नसल्याचे म्हणत विकासकाचा अर्ज फेटाळत सोसायटीची नोंदणी केली. या निर्णयाला विकासकाने सहकार व वस्त्रोद्योग विभागात अपील केले. त्यावर २० मे १९९९ रोजी सहकार व वस्त्रोद्योग विभागाने १९९८ची सहनिबंधकांचे आदेश रद्द करत सोसायटीची नोंदणी एका महिन्यात रद्द करण्याची कारवाई करण्याचे आदेश दिले. या आदेशाला सोसायटीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.
२ सप्टेंबर १९९९ रोजी उच्च न्यायालयाने सोसायटीची नोंदणी रद्द न करण्याचा अंतरिम आदेश दिला. गेल्या आठवड्यात न्या. धानुका यांनी सरकारचा आदेश सहकार कायद्याशी विसंगत असल्याचे म्हणत सोसायटीची नोंदणी रद्द करण्याचा आदेश रद्द केला.