५० टक्के हजेरीचा नियम शिथिल करू शकत नाही - उच्च न्यायालय

महाविद्यालयात किमान ५० टक्के हजेरी लावणे बंधनकारक करण्यात विद्यार्थ्यांचेच हित आहे. त्यामुळे विद्यापीठाचा सर्वोच्च अधिकारीही हा नियम शिथिल करू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका महाविद्यालयाच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना म्हटले.

मुंबई : महाविद्यालयात किमान ५० टक्के हजेरी लावणे बंधनकारक करण्यात विद्यार्थ्यांचेच हित आहे. त्यामुळे विद्यापीठाचा सर्वोच्च अधिकारीही हा नियम शिथिल करू शकत नाही, असे उच्च न्यायालयाने गुरुवारी एका महाविद्यालयाच्या याचिकेवर सुनावणी घेताना म्हटले.
५० टक्क्यांपेक्षाही कमी हजेरी असलेल्या विद्यार्थ्यांवर मुंबई विद्यापीठ कडक कारवाई करत नसल्याची तक्रार कांदिवली येथील बी. के. श्रॉफ यांनी याचिकेद्वारे केली आहे. कमी हजेरी असलेल्या विद्यार्थ्यांनाही मुंबई विद्यापीठाने परीक्षेला बसू दिले आहे. मार्च २०१७मध्ये वाणिज्य शाखेच्या १०० विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसण्यास मनाई केली. कारण त्यांची हजेरी ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी आहे. त्यापैकी ३८ विद्यार्थ्यांनी तक्रार निवारण विभागाकडे (वाणिज्य) धाव घेतली. त्यावर तक्रार निवारण विभागाने महाविद्यालयाला या विद्यार्थ्यांना परीक्षेला बसू देण्यास सांगितले, असे याचिकेत म्हटले आहे.
विद्यापीठाने काढलेल्या वटहुकूमानुसार, प्रत्येक विद्यार्थ्याने महाविद्यालयात ७५ टक्के हजेरी लावणे बंधनकारक आहे. हजेरीचे प्रमाण कमी असेल तर तशी सवलत देण्याचा अधिकार महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना आहे.
कमी हजेरी असण्यामागे विद्यार्थ्याकडे कारण प्रामाणिक असेल तर त्यात हस्तक्षेप करण्याचा व विद्यार्थ्याला परीक्षेला बसण्याची परवानगी देण्याचा अधिकार विद्यापीठाला आहे, असे विद्यापीठाचे वकील रुई रोड्रीग्स यांनी न्या. भूषण गवई व न्या. बी. पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाला सांगितले.
‘विद्यापीठानेच वटहुकूम काढल्याने आपोआपच विद्यापीठ अपिलेट आॅथॉरिटी ठरते. प्रत्येक केसनुसार निर्णय घेण्याचा अधिकार विद्यापीठाला आहे,’ असे रोड्रीग्स यांनी न्यायालयाला सांगितले. जेव्हा शैक्षणिक बाबींवरून वाद निर्माण होतो, तेव्हा विद्यापीठ सर्वोच्च अपिलेट आॅथॉरिटी असते, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या
एका खंडपीठाने दिल्याचा हवाला या वेळी रोड्रीग्स यांनी न्यायालयाला दिला.
मात्र, न्यायालयाने त्यांचा हा युक्तिवाद फेटाळला. ‘विद्यार्थ्यांच्या हजेरीच्या बाबतीत कडकपणा दाखवलाच पाहिजे. हे केवळ विद्यार्थ्यांच्याच नाही, तर ते संस्थेच्या तसेच विद्यापीठाच्याही हिताचेच आहे. राज्याचे हित जपण्यासाठी वटहुकूम काढला जातो. विद्यापीठाच्या सर्वोच्च अधिकाºयांनाही हा नियम शिथिल करण्याचा कोणताच अधिकार नाही. आपणच सर्वोच्च अपिलेट आॅथॉरिटी आहोत, हा विद्यापीठाचा युक्तिवाद आम्हाला मान्य नाही. कमी
हजेरी असलेल्या विद्यार्थ्याकडे खरोखरच काही प्रामाणिक कारण असेल, तर महाविद्यालयाची समिती व प्राचार्यांना ते माफ करण्याचा अधिकार आहे. तरीही विद्यार्थ्याची महाविद्यालयात किमान ५० टक्के हजेरी असायला हवी,’ असे न्यायालयाने म्हटले.

विद्यापीठ विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षक
महाविद्यालयांचे किंवा संस्थेचे नियम विद्यार्थी पाळत नाहीत, तोपर्यंत त्यांचे चांगले होऊ शकत नाही. विद्यापीठ विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचे संरक्षक किंवा ताबेदार असतात, हे त्यांनी विसरू नये, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.