कोस्टल रोड प्रकल्प रद्द करा, संघटनांची भूमिका

कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम बंद करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मच्छीमार समाजातून स्वागत करण्यात येत आहे.

मुंबई : कोस्टल रोड प्रकल्पाचे काम बंद करण्याच्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे मच्छीमार समाजातून स्वागत करण्यात येत आहे. या प्रकल्पाच्या कामाला दिलेली स्थगिती पुरेशी नसून हा प्रकल्प रद्द करण्याची मच्छीमार संघटनांची मागणी आहे. तर, समुद्रात कोणताही प्रकल्प उभारण्यापूर्वी मच्छीमार व त्यांच्या संघटनांना विश्वासात घेण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या या निर्णयाचे आमच्या संघटनेकडून स्वागत आहे. न्यायालयाने या प्रकल्पामुळे होणाऱ्या दुष्परिणामांची दखल घेत हा निर्णय दिला, हे स्वागतार्ह आहे. सध्या या प्रकल्पाच्या कामावर न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. मात्र केवळ स्थगितीवर न थांबता हा पूर्ण प्रकल्प रद्द करण्याची गरज आहे. सत्ताधाऱ्यांनी त्वरित पुनर्विचार करावा व प्रकल्प रद्द करून मच्छीमारांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र मच्छीमार संघटनेचे अध्यक्ष महेश तांडेल यांनी केली.
कोस्टल रोड समुद्रात उभारण्यात येणार होता. त्यासाठी घालण्यात आलेल्या भरावामुळे तिवरांची कत्तल होईल. त्यामुळे समुद्री जीवांना धोका पोहोचण्याची भीती आहे. त्याशिवाय सागरी किनाºयावर राहणाºया मच्छीमारांना त्याचा फटका बसेल. याचा दीर्घकालीन फटका बसून मुंबईसह कोकण किनारपट्टीवर मत्स्य दुष्काळ होण्याची तसेच माशांच्या निर्मितीवरही विपरीत परिणाम होण्याची भीती आहे. मच्छीमारांना विस्थापित करून, त्यांचा उदरनिर्वाह हिरावून घेऊन कोस्टल रोड किंवा अशा प्रकारचा कोणताही प्रकल्प राबविला जाऊ नये, असे तांडेल म्हणाले.
तर, कोस्टल रोड प्रकल्पाला आमचा विरोध नव्हता व नाही; मात्र मच्छीमार समाजाला बाजूला सारून हा प्रकल्प राबविता येणार नाही. आमच्या आक्षेपांची दखल न घेता प्रकल्प रेटता येणार नाही याची जाणीव मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे झाल्याचे मत अखिल महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीचे अध्यक्ष दामोदर तांडेल यांनी व्यक्त केले. मुंबई व परिसरातील कोळीवाड्यांना या प्रकल्पाचा फटका बसत असताना आम्ही या प्रकल्पाला पाठिंबा देणे शक्यच नव्हते. कोळीवाड्यांना दुलर्क्षित करून, त्यांना बाजूला करून व त्यांचे नुकसान करून कोस्टल रोड किंवा इतर कोणताही प्रकल्प राबविता येणार नाही याची दखल सत्ताधाºयांनी घेण्याची गरज आहे. कोळी समाजाच्या अस्तित्वाचा हा प्रश्न होता. त्यामुळे आम्ही प्राणपणाने लढा दिला. कोळी समाजाला उद्ध्वस्त करणाºया अशा प्रकल्पांची शहराला, महाराष्ट्राला खरेच गरज आहे का? याचा विचार करण्याची गरज आहे याकडे तांडेल यांनी लक्ष वेधले. कोळी समाजाच्या उदरनिर्वाहाचे साधन हिरावून घेणे चुकीचे आहे. सत्ताधाºयांनी चुकीच्या पद्धतीने विविध संस्थांचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाल्याचा दावा केला होता. प्रत्यक्षात त्यांच्याकडून दिशाभूल करून प्रकल्प राबविण्याचा प्रयत्न केला जात होता. सरकारने अशा प्रकारे जनतेची दिशाभूल करू नये, असे तांडेल म्हणाले.
।‘प्रकल्पामुळे मुंबईला धोका’
महाराष्ट्र मच्छीमार कृती समितीच्या मुंबई जिल्हा संघटक उज्ज्वला पाटील यांनी मुंबई शहराच्या भविष्यासाठी हा प्रकल्प रद्द करण्याची मागणी केली. पर्यावरणाची हानी होणाºया या प्रकल्पामुळे भविष्यात मुंबई शहराला धोका पोहोचण्याची भीती आहे. जेवढा भराव समुद्रात टाकला जाईल तितके पाणी समुद्र जमिनीकडे फेकेल व त्यामुळे जमिनीची, किनारी भागाची मोठी धूप होण्याची भीती आहे. किनारपट्टीवरील मासेमारी करणाºया कुटुंबीयांना रस्त्यावर आणणारा हा प्रकल्प त्वरित रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली. विकासाच्या नावावर पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष करण्याची सवय सरकारने लवकर सोडण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. वरळी कोळीवाडा नाखवा, वरळी मच्छीमार संघ यांसह विविध संघटनांनी या प्रकल्पाला विरोध करीत न्यायालयात याचिका केली होती.