महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेची मागणी
लाेकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : महाराष्ट्र सरकार व वस्त्रोद्योग आयुक्त यांनी लादलेली राज्यातील सर्व लघुदाब यंत्रमागधारक वीज ग्राहकांवरील ऑनलाइन किंवा ऑफलाइन नोंदणीची अट रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेने केली आहे. आवश्यक वाटल्यास वस्त्रोद्योग विभाग अथवा महावितरण कार्यालयामार्फत आवश्यक ती नोंदणी वा तपासणी करण्यात यावी, अशी मागणी वीजतज्ज्ञ व महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटनेचे अध्यक्ष प्रताप होगाडे यांनी केली आहे.
सरकारने २०१८ मध्ये २०१८-२३ या कालावधीसाठीचे वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर केले. धोरणाअंतर्गत सर्व उच्चदाब यंत्रमागधारक तसेच यंत्रमागपूर्व व यंत्रमागोत्तर सर्व वस्त्रोद्योग घटकांना नवीन वीजदर सवलत लागू केली. या नवीन अंतर्भूत घटकांना ऑनलाईन नोंदणी करणे, सर्व संबंधित माहिती देणे बंधनकारक केले. त्यानुसार या सर्व नवीन घटकांनी नोंदणी केली. तथापि याच नवीन वस्त्रोद्योग धोरणातील काही तरतुदींचा वापर करून ज्या यंत्रमाग घटकांना गेल्या ३३ वर्षांहून अधिक काळ वीजदर सवलत सुरू आहे. त्या सर्व लघुदाब यंत्रमागधारक घटकांनी नव्याने नोंदणी केली पाहिजे, असे वस्त्रोद्योग आयुक्त कार्यालयाने जाहीर केले आहे. ३१ मेअखेर नोंदणी न केल्यास या घटकांची वीजदर सवलत बंद करण्यात येईल, असे जाहीर करण्यात आले. वास्तविक ही अट ही सरकारनेच गेली ३३ वर्षे वेळोवेळी जाहीर केलेल्या व दिलेल्या सवलतींच्या व धोरणांच्या विरोधी आहे. त्यामुळे ही अट व नोंदणीची तरतूद रद्द करणे आवश्यक आहे.
यंत्रमाग उद्योग मुख्यत: भिवंडी, मालेगाव व इचलकरंजी या केंद्रामध्ये आहेत. त्यानंतर सोलापूर, माधवनगर, वडगाव, विटा, सांगली, येवला, नागपूर, कामठी, वडवणी अशा अनेक छोट्या केंद्रांमध्ये आहे. ८० टक्के ग्राहक हे अशिक्षित वा अल्पशिक्षित आहेत. ६० टक्के ग्राहक हे मजुरी करणारे आहेत. अनेक यंत्रमाग ५० वर्षे जुने आहेत. अशा अनेक ग्राहकांची उद्योग नोंदणी नाही. उत्पादन वर्ष, किंमत किंवा खरेदी तपशील वापरणाऱ्यांकडे नाही. अशा ग्राहकांना ऑनलाइन नोंदणी झेपणारी नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
१. सर्व लघुदाब यंत्रमागधारक घटकांची एकूण संख्या ९० हजार
२. त्यापैकी २७ हॉर्स पॉवरच्या आतील ग्राहक अंदाजे ७५ हजार
३. २७ हॉर्स पॉवरच्या वरील ग्राहक अंदाजे १५ हजार
....................................................