४० इलेक्ट्रिक बसेसचे कंत्राट रद्द करण्याचा बेस्टचा निर्णयच उच्च न्यायालयाने केला रद्द

बेस्टला धरले धाब्यावर : कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापर केल्याचे नोंदविले निरीक्षण

मुंबई : एका खासगी कंपनीला ४० इलेक्ट्रिक बसेसचे उत्पादन करण्याचे दिलेले कंत्राट रद्द करण्याचा बेस्टचा निर्णय उच्च न्यायालयाने मंगळवारी रद्द केला. मनमानीपणाने निर्णय घेण्यात आल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने बेस्टला धाब्यावर धरले.

हैदराबादच्या आॅलेक्ट्रा ग्रीनटेक या कंपनीला बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाय अ‍ॅण्ड ट्रान्सपोर्ट अंडरटेकिंग (बेस्ट)ने ४० इलेक्ट्रिक बसेसचे उत्पादन करण्याचे कंत्राट दिले. मात्र, ३० आॅगस्टला हे कंत्राट रद्द करण्यासंबंधी बेस्टने संबंधित कंपनीला नोटीस बजावली. या नोटिसीला कंपनीने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. प्रभारी मुख्य न्या. नरेश पाटील व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती.

याचिकेनुसार, फेब्रुवारीमध्ये बेस्टने कंपनीला २० वातानुकूलित व २० विनावातानुकूलित बसेस पुरविण्याचे कंत्राट दिले आणि जूनपर्यंत कंपनीने २४ वातानुकूलित बसेसचे उत्पादनही केले. मात्र, बेस्टने बसच्या मालकी हक्कावरून धोरण बदलल्याची सबब देत निविदा रद्द केली, असे कंपनीतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी न्यायालयाला याबाबत अधिक माहिती देताना सांगितले.

केंद्र सरकारच्या अवजड उद्योग विभागाच्या प्रोत्साहन योजनेअंतर्गत बेस्टने बसेसचे उत्पादन करण्यासंबंधी निविदा काढली होती. त्यानंतर केंद्राने बेस्टला संयुक्त मालकी हक्काने म्हणजेच बेस्ट आणि बसचे उत्पादन करणाऱ्या कंपनीच्या नावे बसेस खरेदी करण्यास सांगितले होते. त्यानुसार ३१ मे रोजी संबंधित कंपनीने संयुक्त मालकी हक्क स्वीकारण्याची तयारीदेखील दर्शवली, असेही साठे यांनी सांगितले.

नियोजनानुसार २४ बस तयार झाल्यानंतर याबाबत माहिती देण्यासाठी कंपनीने बेस्टशी पत्रव्यवहार केला. मात्र बेस्टने कुठलेच उत्तर दिले नाही. त्याऐवजी त्यांचे कंत्राट रद्द करण्यासंदर्भात नोटीस बजावली.

बेस्टने धारण केलेल्या मौनामुळे बेस्ट पुन्हा एकदा निविदा काढण्याच्या घाईत असावी, असे दिसते, असे न्यायालयाने याप्रकरणी निरीक्षण नोंदवताना म्हटले.

३० आॅगस्टला हैदराबादच्या कंपनीला कंत्राट रद्द केल्याची नोटीस बजावण्यात आली. त्यानंतर दुसºयाच दिवशी म्हणजे ३१ आॅगस्टला बेस्टने याबाबत निविदा काढली. ‘हैदराबादच्या कंपनीला दिलेले कंत्राट रद्द करण्याचा बेस्टचा निर्णय मनमानी आहे,’ असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदविले.

‘निविदा काढण्याचे काम सोपे आहे का?’‘
जनतेच्या पैशातून निविदा काढण्याचे काम इतके सोपे आहे का? निविदा काढण्याची प्रक्रिया पूर्ण करा, त्यानंतर एखाद्या कंपनीला कंत्राट द्या आणि त्यांना कंत्राटावर तातडीने कार्यवाही करण्यास सांगा आणि काही कारणास्तव ते कंत्राट श्रेयस्कर ठरले नाही तर कंत्राट रद्द करा, ही सर्व प्रक्रिया इतकी सोपी आहे का? बेस्टच्या कृती व आचरणातून आम्हाला वाटते की त्यांनी केवळ मनमानीपणे निर्णय घेतला नाही, तर कायदेशीर प्रक्रियेचा गैरवापरही केला आहे,’ असे न्यायालयाने म्हटले.