मुंबई : गुन्हा नोंदवण्यात आलेल्या काळ्या यादीतील कंत्राटदारांना रस्ता रुंदीकरणाचे, दुरुस्तीचे व आर.ओ.बी.चे काम दिल्याने उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला धारेवर धरले. नागरिकांच्या पैशाचा अपव्यय करत आहात, असे सुनावत उच्च न्यायालयाने कंत्राटदारांना दिलेले कंत्राट मागे घेण्याचे आदेश दिले.हँकॉक ब्रिज, मिठी नदीवर पुलाचे रुंदीकरण आणि दुरुस्ती, यारी रोडवरील वाहनांसाठी असलेला पूल आणि विक्रोळी येथे आर. ओ. बी. बांधण्याचे काम काळ्या यादीत असलेल्या चार कंत्राटदारांना देण्यात आले. यामध्ये जे. कुमार, रेलकॉम, आर. के. मदाने आणि महावीर या कंत्राटदारांचा समावेश आहे. या चारही कंत्राटदारांना एप्र्रिलमध्ये महापालिका आयुक्तांनी काळ्या यादीत समाविष्ट केले आहे. तसेच त्यातील काही जणांवर गुन्हाही नोंदवला आहे. मात्र असे असतानाही महापालिकेच्या स्थायी समितीने या कंत्राटदारांना कंत्राट देण्यास मंजुरी दिली. यास उच्च न्यायालयात जयश्री खाडिलकर यांनी जनहित याचिकेद्वारे आव्हान दिले आहे. न्या. बी. आर. गवई व न्या. शालिनी फणसाळकर- जोशी यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती. (प्रतिनिधी) हे अयोग्य आहे...‘स्थायी समितीवरील सदस्यांंनी काळ्या यादीतील कंत्राटदारांना कंत्राट देण्यास परवानगी देणे अपेक्षित नाही. आयुक्त काही कंत्राटदारांचा काळ्या यादीत समावेश करतात तर दुसरीकडे स्थायी समितीचे सदस्य त्याच कंत्राटदारांना कंत्राट देतात,’ अशा शब्दांत ताशेरे ओढले.
‘त्या’ कंत्राटदारांचे कंत्राट रद्द करा
By admin | Published: May 26, 2016 1:28 AM