महामारीच्या काळात आरोग्य कर्मचाऱ्यांना काढण्याचा निर्णय रद्द करा

पूर्तता न केल्यास आंदोलनाचा इशारा

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील ५९७ कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना महाराष्ट्र शासनाने अचानकपणे १-९-२१ पासून कार्यमुक्त केलेले आहे. त्यांना त्वरित कामावर घेऊन त्यांची त्वरित पुनर्नियुक्ती करण्यात यावी; अन्यथा राज्यभर आंदोलन करण्याचा इशारा जन आरोग्य अभियानातर्फे देण्यात आला आहे.

मागील दीड वर्षापासून महामारीच्या संकटामध्ये स्वतःचा जीव धोक्यात घालून इतर रुग्णांच्या बरोबरच कोविड-१९ पॉझिटिव्ह रुग्णांचीसुद्धा सेवा करणाऱ्या हजारो कंत्राटी आरोग्य कर्मचाऱ्यांना १ सप्टेंबर २०२१ पासून महाराष्ट्र शासनाने आणि राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाकडून अचानकपणे सेवामुक्त करण्यात आले आहे. हे अत्यंत अन्यायकारक असून, या सर्व आरोग्य कंत्राटी कामगारांना त्वरित पुनर्नियुक्तीचे आदेश द्यावेत. तसेच आशा व गटप्रवर्तक यांच्यासह ज्या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कोविड-१९ प्रोत्साहन भत्ता देणे बंद केले आहे त्यांचा प्रोत्साहन भत्ता पूर्ववत सुरू ठेवावा, अशी मागणी आम्ही करीत आहोत.

ग्रामीण भागातील काही जिल्ह्यांमध्ये डाटा एंट्री ऑपरेटर ठेका संपल्याने व नवीन ठेकेदार नियुक्त केला नसल्याने ही पदे सेवामुक्त केली आहेत, अशी कारणे राज्य शासन पुढे करीत आहेत. राज्याच्या काही भागांत कोविड-१९ रुग्णांची संख्या घटत असली तरी काही भागांत साथीचा जोर कायम आहे. तसेच तिसरी लाट येण्याची शक्यता आहे, असे सरकारी तज्ज्ञही म्हणत आहेत. दुसरे म्हणजे सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था मुळात खूप दुबळी आहे, हे या कोविड साथीमुळे जोरदार पुढे आले आहे. ती सक्षम करण्याची आवश्यकता आहे. कमी केलेल्या सर्व कंत्राटी कामगारांना पूर्ववत कामावर घ्यावे, अशी मागणी जन आरोग्य अभियानाचे डॉ. अनंत फडके यांनी केली आहे.

कोरोना संसर्ग थोपविण्यासाठी या सर्व आरोग्य सेविका व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांची अत्यंत आवश्यकता आहे. म्हणून या सर्व कर्मचाऱ्यांची कुठल्याही बहाण्याने बदली न करता त्या जिथे कार्यरत होत्या तिथेच त्यांची सेवा तत्काळ सुरू करण्यात यावी, अशी आम्ही मागणी करतो. या मागणीला महाराष्ट्र राज्य आशा-गटप्रवर्तक कर्मचारी कृती समितीचाही पूर्ण पाठिंबा आहे. सध्या राज्यात सार्वजनिक आरोग्यासाठी एकूण राज्य उत्पादनाच्या फक्त अर्धा टक्के रक्कम खर्च केली जाते. ही रक्कम किमान दुप्पट तरी खर्च करण्याची आवश्यकता आहे. असे झाल्यास तडकाफडकी कमी केलेल्या या सर्व कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना पूर्ववत कामावर घेणे शक्य आहे. असे न झाल्यास राज्यातील आरोग्य क्षेत्रात काम करणाऱ्या सर्व कामगार संघटना व आशा कृती समिती, जन आरोग्य अभियानास तीव्र आंदोलन करावे लागेल, याची दखल घ्यावी, असे जन आरोग्य अभियानाने म्हटले आहे.