मुंबई : मुंबईच्या विकासआराखड्यात बिल्डरांना एक लाख कोटींचा फायदा मिळवून दिल्याचा गंभीर आरोप विरोधीपक्ष नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी भाजपा सरकारवर केला होता त्या पाठोपाठ आता त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना तीन पत्र पाठवली असून त्यातही त्यांनी अनेक गंभीर आरोप केले आहेत. शिवाय हा आराखडा रद्द करा अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
तीन पैकी पहिल्या पत्रात त्यांनी महाराष्ट्र शासनाची गोरेगाव येथील विकासकाला हस्तांतरीत केलेली कांदळवनाची ५०० एकर जमीन पुन्हा शासनाने ताब्यात घेण्यासंदर्भात मागणी केली आहे. ही जमीन १९९५ मध्ये तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी बीजी ट्रस्टच्या नावे हस्तांतरीत केली असून, ना विकास क्षेत्रात असलेल्या या जमिनीवर आता जादा बांधकाम करण्याची परवानगी बिल्डरांना मिळाली असून, यातून त्यांना तब्बल ८० हजार कोटी रूपयांचा लाभ मिळवून देण्यात आल्याचा आरोप विखे यांनी केला आहे.
दुसºया पत्रात त्यांनी मुंबई विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली मध्ये करण्यात आलेले इतर बेकायदेशीर बदल रद्द करण्याची मागणी केली आहे. या बदलांमुळे केवळ खाजगी बांधकाम व्यावसायिक आणि विकासकांना अवाढव्य आर्थिक लाभ होणार असल्याने या निर्णयामागील शासनाच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, हे अनुचित, बेकायदेशीर, संशयास्पद बदल तातडीने रद्द करण्यात यावेत, असे त्यांनी म्हटले आहे. तिसºया पत्रात नवीन मुंबई विकास आराखड्यात राज्य शासनाचे अधिकार कमी करून मुंबई महानगनर पालिकेच्या आयुक्तांना दिलेल्या अमर्याद अधिकारांवर तीव्र आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत. नवीन आराखड्यामध्ये रिक्रिएशन ग्राऊंडसाठी असलेले आरक्षण बदलून ती जागा एखाद्या बिल्डरला देणे, रिक्रिएशन ग्राऊंडसाठी राखीव असलेली जागा बदलून ते आरक्षण इतरत्र हलविणे, हेरिटेज समितीच्या निकषांना डावलण्याचे अधिकार, हेरिटेज समितीचे निर्णय बदलणे असे अनेक अधिकार मनपा आयुक्तांना देण्यात आलेले आहेत. हा निर्णय घेताना हे अधिकार फक्त मुंबई महानगरपालिका आयुक्तांना देण्यात आले. मात्र तेच अधिकार राज्यातील इतर महापालिका आयुक्तांना अधिकार का देण्यात आले नाहीत, याचा खुलासा करण्याचीही मागणी विखे यांनी केली आहे.
आपल्याला मिळालेल्या अमर्याद अधिकारांचा गैरवापर करून मुंबईचे मनपा आयुक्त बिल्डरांना थेट आर्थिक लाभ मिळवून देत असल्याचे दाखले दिले होते. मुख्यमंत्र्यांनी नवीन विकास आराखडा अस्तित्वात येईस्तोवर निर्णय घेण्याच्या अनुषंगाने नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव, गृहनिर्माण विभागाचे अपर मुख्य सचिव आणि मुंबई महापालिका आयुक्त यांची तीनसदस्यीय समिती तयार केली होती.यापुढील सर्व निर्णय ही समिती घेईल व मनपा आयुक्तांना एकट्याने कोणतेही महत्वाचे निर्णय घेता येणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात सांगितले होते. परंतु ही समिती स्थापन करण्याबाबत अदयाप कोणतीही कार्यवाही झाली नसल्याचा ठपकाही विखे पाटील यांनी ठेवला आहे.