स्वायत्त महाविद्यालयाचे अनुदान रद्द करा, मनविसेची मागणी

देशातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा, अभ्यासक्रमांबाबत विद्यापीठांना आणि महाविद्यालयांना अधिक स्वातंत्र्य मिळावे आणि महत्त्वाचे म्हणजे विद्यार्थी गुणवत्ता वाढावी यासाठी रुसातर्फे (राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान ) राज्यातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना अनुदान देण्याचा निर्णय  घेण्यात आला.

मुंबई - देशातील उच्च शिक्षणाचा दर्जा सुधारावा, अभ्यासक्रमांबाबत विद्यापीठांना आणि महाविद्यालयांना अधिक स्वातंत्र्य मिळावे आणि महत्त्वाचे म्हणजे विद्यार्थी गुणवत्ता वाढावी यासाठी रुसातर्फे (राष्ट्रीय उच्चस्तर शिक्षा अभियान ) राज्यातील महाविद्यालये आणि विद्यापीठांना अनुदान देण्याचा निर्णय  घेण्यात आला. मात्र स्वायत्तता मिळालेल्या महाविद्यालयांत मागासवर्गीय विद्यार्थी / भूमिपुत्र यांनाच प्रवेश मिळणार नसेल तर अशा महाविद्यालयांना अनुदान कशासाठी असा सवाल मनविसेचे उपस्थित केला आहे. यासंदर्भात या महाविद्यालयांचे हे अनुदान रद्द करण्याची मागणी त्यांनी केली असून रुसाचे सहसचिव याना यासंदर्भात निवेदन दिले आहे. यासंदर्भात आपण शिक्षणमंत्री व मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले असल्याची माहितीही मनविसेचे राज्य उपाध्यक्ष संतोष गांगुर्डे यांनी दिली.रुसातर्फे राज्यातील तसेच मुंबईतील जयहिंद , मिठीबाई यासारख्या महाविद्यालयांना ५ कोटी रुपयांचे अनुदान जाहीर झाले आहे. केंद्र शासनाने रुसाची निर्मिती व उद्दिष्टये ही मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक, महिला व शारीरिक विकलांग असलेल्या विद्यार्थ्यांची उच्च शिक्षणासाठी उन्नती , दर्जा व गुणवत्ता सुधारण्यासाठी केली आहे. मात्र मुंबईतील अनुदान जाहीर झालेली महाविद्यालयात एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे आरक्षण रद्द केले आहे. अशा महाविद्यालयांना अनुदान देणे हे रूसाच्या उद्दीष्टांचे उल्लंघन करणे नव्हे का? असा सवाल मनविसेचे राज्य उपाध्यक्ष संतोष गांगुर्डे यांनी केला. याबाबत मनविसेच्या शिष्टमंडळाने मंगळवारी मुख्यमंत्री, राज्यपाल, शिक्षणमंत्री यांना या मागणीचे पत्र दिले आहे.