कमला मिलचे ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करा

चौकशी समितीची शिफारस; आपत्कालीन मार्गाचा व्यावसायिक वापर

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : लोअर परळ येथील कमला मिल कंपाउंडमध्ये चटई क्षेत्र निर्देशांक घोटाळ्याचा चौकशी अहवाल अखेर उजेडात आला आहे. यामध्ये चटईक्षेत्राच्या २३ टक्के भाग अनधिकृतपणे व्यावसायिक वापर तसेच अग्निसुरक्षेसाठी असलेल्या जागेचा गैरवापर करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे कमला मिलला देण्यात आलेले ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करण्याची शिफारस चौकशी समितीने केली आहे.
२९ डिसेंबर २०१७ रोजी कमला मिलमधील मोजोस बिस्ट्रो आणि वन अबव्ह या दोन पबला लागलेल्या भीषण आगीत १४ लोकांचा मृत्यू झाला होता. या दुर्घटनेनंतर कर्तव्यात कसूर केल्याचा ठपका ठेवत पालिकेच्या जी-दक्षिण विभाग कार्यालयातील पाच अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्यात आले. या प्रकरणी परवाना, आरोग्य, अग्निशमन आणि स्थानिक विभागातील पालिकेचे एकूण १२ अधिकारी दोषी आढळले होते. तसेच कमला मिलमध्ये मोठ्या प्रमाणात एफएसआय घोटाळा झाल्याचे समोर आले होते. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तत्कालीन पालिका आयुक्त अजय मेहता यांना चौकशीचे आदेश दिले होते.
त्यानुसार अतिरिक्त आयुक्त विजय सिंघल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी समिती नेमण्यात आली. यात उपमुख्य अभियंता (दक्षता) आर. जी. पटगावकर, विकास नियोजन विभागाचे निवृत्त मुख्य अभियंता जीवन पटगावकर, निवृत्त मुख्य अभियंता एन. पी. माने, विशेष अभियांत्रिकी विभागाचे संचालक विनोद चिठोरे यांचा समावेश होता. या समितीने दिलेल्या अहवालानुसार आपत्कालीन परिस्थितीतून बाहेर पडण्यासाठी राखीव मार्ग बंद करून त्याचा व्यावसायिक वापर करण्यात आल्याचे उघडकीस आले. त्यामुळे कमला मिलला दिलेले ना हरकत प्रमाणपत्र रद्द करावे, अशी शिफारस अहवालात केली आहे.