जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी अधिसूचना रद्द 

नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळण्याची शक्यता

ठळक मुद्देया अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता.

मुंबई - जुनी पेन्शन योजना लागू होण्यास अडथळा असणारी १०जुलै २०२०चीअधिसूचना रद्द करण्याच्या निर्णयावर आज शिक्षक व पदवीधर आमदारांच्या बैठकीत शिक्षणत्री वर्षा गायकवाड यांनी सही केली. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने महाराष्ट्र खासगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ मधील सेवाशर्तीमध्ये बदल सुचवणारी अधिसूचना १० जुलै रोजी जारी केली होती. 

या अधिसूचनेत सुचवल्याप्रमाणे बदल झाल्यास राज्यातील १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त हजारो मुख्याध्यापक, शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांचा जुनी पेन्शन मिळण्याचा अधिकार संकटात येणार होता. मात्र शिक्षक संघटनांनी याविरोधात केलेल्या संघर्षामुळे आज अखेर शिक्षणमंत्री गायकवाड यांनी ही अधिसूचना रद्द करत असल्याचे सांगितले. मंत्रालयात आज शिक्षणमंत्र्यांसोबत शिक्षक, पदवीधर आमदार आणि यांची बैठक झाली, हा अडथळा दूर झाला असल्याने ज्यांची मूळ नेमणूक १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वीची आहे त्या सर्वांनाच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत शासनाने आता विनाविलंब, विनाअट कार्यवाही करावी, अशी मागणी शिक्षक आमदारांनी आजच्या बैठकीत केली. या बैठकीला शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यासोबत आ.कपिल पाटील, आ. सुधीर तांबे, आ. विक्रम काळे, आ. सतीश चव्हाण, आ. जयंत आसगावकर, आ. अभिजित वंजारी, प्रधान सचिव वंदना कृष्णा, शिक्षण आयुक्त, शिक्षण संचालक, शिक्षक भारतीचे अध्यक्ष अशोक बेलसरे उपस्थित होते.