‘बलात्काऱ्यांना मृत्युदंड’ अध्यादेश रद्द करा

१२ वर्षांखालील मुलींवर लैंगिक अत्याचार करणा-याला मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याच्या वटहुकमामुळे, असे गुन्हे रोखले जाण्याची शक्यता नाही. त्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या बलात्काराविरोधातील कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करून, आरोपींना जरब बसविण्याची गरज आहे.

मुंबई - १२ वर्षांखालील मुलींवर लैंगिक अत्याचार करणा-याला मृत्युदंडाची शिक्षा देण्याच्या वटहुकमामुळे, असे गुन्हे रोखले जाण्याची शक्यता नाही. त्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या बलात्काराविरोधातील कायद्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करून, आरोपींना जरब बसविण्याची गरज आहे. विद्यमान कायद्यांची अंमलबजावणी करण्यात सरकारला आलेले संपूर्ण अपयश झाकण्यासाठी अध्यादेश काढण्यात आले असून, सरकारचे अपयश लपविण्याचा हा खटाटोप आहे. त्यामुळे अध्यादेश रद्द करून, सध्याच्या कायद्यांच्या प्रभावी अंमलबजावणीकडे लक्ष द्यावे, अशी मागणी अखिल भारतीय जनवादी महिला संघटनेने केली आहे. संघटनेच्या अध्यक्षा मालिनी भट्टाचार्य, सरचिटणीस मरियम ढवळे व कायदेशीर सल्लागार अ‍ॅड. कीर्ती सिंग यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे ही मागणी केली आहे.कथुआ आणि उन्नाव येथील भयानक घटनांत सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांनी आरोपींना साथ दिली. त्यामुळे भाजपा सरकारने त्यांच्यावर कारवाई करण्यात जाणूनबुजून चालढकल केली. आपले हे उद्योग लपविण्यासाठीच हा अध्यादेश जारी करण्यात आला आहे.बलात्काराच्या गुन्हेगाराला फाशीची शिक्षा सुनावण्याने परिस्थितीत सुधार होणार नाही, उलट बिघाड होईल, असे मत संघटनेने व्यक्त केले आहे. शिक्षेची तीव्रता वाढविण्यापेक्षा शिक्षा होण्याचे प्रमाण वाढले पाहिजे. क्राइम ब्युरोची अहवालानुसार, लहान मुलींवरील बलात्काराच्या गुन्ह्यांत शिक्षा होण्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. याचे कारण गुन्ह्याच्या तपासात आणि खटले चालविण्यात अनेक त्रुटी ठेवल्या जातात. महत्त्वाचे पुरावे गोळा केले जात नाहीत. खºया गुन्हेगारांना न्यायालयासमोर आणण्याऐवजी, सरकारचा हा फाशीची शिक्षा सुचविण्याचा सवंग मार्ग म्हणजे, आपला बलात्कार पीडितांविषयीचा केवळ कळवळा दाखविण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका संघटनेने केली.महिला ही भोगवस्तू नव्हेमहिलेकडे भोगवस्तू म्हणून नव्हे, तर माणूस म्हणून समानतेने पाहण्याचे शिक्षण तरुणांना द्यायला हवे. कुठलीही महिला संघटना किंवा लहान मुलांच्या अधिकारांकरिता लढणाºया गटांना अथवा इतर समाज विभागांना विश्वासात न घेता, अत्यंत एकाधिकारशाही पद्धतीने भाजपा सरकारने हा वटहुकूम काढला आहे. म्हणून तो त्वरित मागे घेण्याची, तसेच अस्तित्वात असलेल्या कायद्यांचीच काटेकोर अंमलबजावणी करून पीडित महिला आणि मुलींना न्याय मिळवून देण्याची मागणी अ. भा. जनवादी महिला संघटनने केली आहे.