‘शिक्षण शुल्क कायदा रद्द करा!’

राज्यात शालेय शुल्कवाढीसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी पालक-शिक्षक समिती अस्तित्वात असताना, शिक्षण शुल्क विनियम कायदा रद्द किंवा शिथिल करावा,

मुंबई : राज्यात शालेय शुल्कवाढीसंदर्भात निर्णय घेण्यासाठी पालक-शिक्षक समिती अस्तित्वात असताना, शिक्षण शुल्क विनियम कायदा रद्द किंवा शिथिल करावा, अशी मागणी महाराष्ट्र इंग्लिश स्कूल ट्रस्टी असोसिएशनने (मेस्टा) बुधवारी पत्रकार परिषदेत केली. राज्यातील इंग्रजी माध्यमांच्या शाळांसंदर्भातील विविध प्रश्नांना वाचा फोडण्यासाठी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी बुधवारी जिल्हानिहाय शिक्षणाधिकाऱ्यांना घेराव घातला.
राज्यातील शाळांसाठी स्वतंत्र संरक्षण कायदा करण्याची मागणीही संघटनेचे अध्यक्ष संजय तायडे पाटील यांनी केली. ते म्हणाले की, ‘काहीही समस्या असल्यास शाळा प्रशासनांविरोधात शेकडो पालक मोर्चा घेऊन येतात. त्यामुळे शैक्षणिक कामांसह शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांवर मानसिक परिणाम होतो. याशिवाय शाळा प्रशासनांना अनेक असामाजिक घटकांना सामोरे जावे लागत आहे. प्रामुख्याने राजकीय स्वार्थासाठी कित्येक वेळा शाळा प्रशासनासह संस्थाचालकांना टार्गेट करण्याचे प्रकारही राज्यात वाढले आहेत. त्यामुळे रुग्णालयांप्रमाणेच शाळांसाठी स्वतंत्र संरक्षण कायदा तयार करण्याची संघटनेची मागणी आहे.’
दरम्यान, शिक्षणाचा हक्क कायद्यानुसार, (आरटीई) सुरू असलेल्या प्रवेश प्रक्रियेवरही संघटनेचे मुंबई अध्यक्ष विनोद कुलकर्णी यांनी आक्षेप घेतला. कुलकर्णी म्हणाले की, ही प्रक्रिया अत्यंत वेळकाढूपणाची आहे. बहुतेक शाळांतील शैक्षणिक वर्षाला सुरुवात झाली असून, आरटीई प्रवेशाच्या तिसऱ्या यादीतील प्रवेश प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे. शिवाय पूर्व प्राथमिक प्रवेशाचा मागील चार वर्षांचा फी परतावाही शासनाने अद्याप अदा केलेला नाही. त्यामुळे एकंदरीतच या प्रक्रियेसंदर्भात शासनाने ठोस पाऊल उचलले नाही, तर शिक्षकांसह संस्था चालक रस्त्यावर उतरतील, असा इशारा कुलकर्णी यांनी दिला आहे. (प्रतिनिधी)