रद्द झालेला वैद्यकीय प्रवेश पुन्हा मिळाला; हायकोर्टाचा न्याय

खरे तर ऐश्वर्याचा ‘ठाकूर’ आदिवासी जातीचा दाखला ती धुळे येथील ज्या कै. प्रा. घासकडबी ज्यू. कॉलेजातून इयत्ता १२ वी उत्तीर्ण झाली तेथून पडताळणी व वैधतेसाठी नंदूरबारच्या समितीकडे गेल्या वर्षीच पाठविण्यात आला होता.

मुंबई : शिरपूर, धुळे येथील एका आदिवासी विद्यार्थिनीला ठराविक मुदतीत जात वैधता प्रमाणपत्र सादर केले नाही म्हणून रद्द झालेला मुंबईमधील वैद्यकीय महाविद्यालयातील प्रवेश उच्च न्यायालयाने सोमवारी तातडीने दिलेल्या आदेशामुळे पुन्हा मिळणार आहे.
ऐश्वर्या चंद्रशेखर ठाकूर या विद्यार्थिनीस ‘नीट’ परीक्षेतील गुणवत्तेनुसार मुंबई महापालिकेच्या हिंदू हृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे वैद्यकीय महाविद्यालयात (कूपर इसिपतळ) ‘एमबीबीएस’ अभ्यासक्रमास, जात वैधता प्रमाणपत्र ठराविक मुदतीत सादर करण्याच्या अटीवर, हंगामी प्रवेश देण्यात आला होता.

खरे तर ऐश्वर्याचा ‘ठाकूर’ आदिवासी जातीचा दाखला ती धुळे येथील ज्या कै. प्रा. घासकडबी ज्यू. कॉलेजातून इयत्ता १२ वी उत्तीर्ण झाली तेथून पडताळणी व वैधतेसाठी नंदूरबारच्या समितीकडे गेल्या वर्षीच पाठविण्यात आला होता. परंतु समितीने अद्याप निर्णय दिलेला नसल्याने मिळालेला हंगामी प्रवेश रद्द होऊ शकतो हे लक्षात घेऊन ऐश्वर्याने या महिन्याच्या सुरुवातीस पहिली रिट याचिका केली. प्रवेशांची अंतिम मुदत १९ जुलै आहे, असे प्रवेश प्राधिकरणाकडून सांगण्यात आल्यावर न्यायालयाने असा आदेश दिला की, समितीने १९ जुलैपूर्वी निर्णय द्यावा व तोपर्यंत ऐश्वर्याचा हंगामी प्रवेश रद्द केला जाऊ नये.

ही मुदत संपायच्या आदल्या दिवशी म्हणजे १८ जुलै रोजी नंदूरबार समितीने ऐश्वर्याचा जातीचा दाखला रद्द केला. त्यामुळ े१९ जुलै रोजी सायंकाळी तिचा हंगामी प्रवेश लौकिकार्थाने रद्द झाला. मात्र ऐश्वर्याने लगेच धावपळ केली. अ‍ॅड. रामकृष्ण मेंदाडकर व अ‍ॅड. सी. के. भणगोजी यांनी तातडीने याचिका तयार करून सोमवारी सकाळी ती न्यायालयापुढे आणली. न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी व न्या. संदीप शिंदे यांनीही प्रकरणातील निकड लक्षात घेऊन लगेच सुनावणी घेतली.

एश्वर्याचा जातीचा दाखला रद्द करण्याचा समितीचा निकाल खंडपीठाने बेकायदा ठरवून रद्द केला. समितीने सोमवारी सा. ४ पर्यंत तिला वैधता दाखला द्यावा व तो स्वीकारून प्रवेश प्राधिकरणाने तिचा हंगामी प्रवेश नियमित करावा, असा आदेश दिला गेला. त्यानुसार ऐश्वर्याला वैधता दाखला सायंकाळी दिला गेला. प्रवेशाची अंतिम मुदत संपल्यावरही न्यायालयाने आपले विशेष अधिकार वापरून या अन्यायग्रस्त विद्यार्थिनीस लगेच न्याय दिला हे लक्षणीय आहे.

समितीच्या मनमानीचे वाभाडे
समितीच्या अविचारी आणि मनमानी कारभाराचे न्यायालयाने वाभाडे काढले. कोणी न्यायालयात गेले तर त्याचा दाखला सूडभावनेने मुद्दाम फेटाळला जातो. तसेच प्रत्येक प्रकरणाचा गुणवत्तेवर स्वतंत्र विचार न करता पूर्वीच्या निकालपत्रांमधील परिच्छेदच्या परिच्छेद, लागू असोत वा नसोत, ‘कट पेस्ट’ करून निकाल दिले जातात, असे अत्यंत तिखट निरीक्षण खंडपीठाने नोंदविले.