एमआयडीसीच्या जमिनीवरील आयकर वसुली रद्दबातल

महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाने संपादित केलेल्या जमिनीच्या मिळकतीवर आयकर आकारता येणार नसल्याचे आयकर न्यायाधिकरणाने याबाबतच्या याचिकेत स्पष्ट केले आहे.

मुंबई : महाराष्ट्र औद्योगिक महामंडळाने संपादित केलेल्या जमिनीच्या मिळकतीवर आयकर आकारता येणार नसल्याचे आयकर न्यायाधिकरणाने याबाबतच्या याचिकेत स्पष्ट केले आहे. या निकालामुळे एमएमआरडीए, म्हाडा, सिडको आदी महामंडळांना फायदा होणार आहे. या निकालामुळे आयकर विभागाने एमआयडीसीकडून वसूल केलेले ३९५ कोटी रुपये १२ टक्के व्याजाने परत करावे लागणार आहेत.
आयकर विभागाने २००६ ते २०१६पर्यंत एमआयडीसीकडून वितरित जमिनीच्या भाडेपट्टीतून मिळणाऱ्या रकमेवर कर वसुली सुरू केली होती. १० वर्षांतील आयकराचा आकडा नऊ हजार कोटींच्या घरात होता. या रकमेसाठी आयकर विभागाने महामंडळाची बँकेतील खाती सील करून ३९५ कोटी सक्तीने वसूल केले. याविरोधात महामंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत स्थगिती मिळविली होती. आयकर विभागाच्या अपिलीय न्यायाधिकरणातही दाद मागितली होती. जी. एस. पन्नु व रवीश सूद यांच्या पीठापुढे आठवडाभर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. पुराव्याच्या छाननीनंतर न्यायालयाने आयकर विभागाला एमआयडीसीने संपादित केलेल्या जमिनीच्या भाडेपट्टीवर आयकर लावता येत नसल्याचा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. महामंडळासाठी संपादित केलेल्या जमिनीचा महामंडळास केवळ ताबा मिळतो. परंतु जमिनीचा मालकी हक्क राज्य शासनाचे राहतात. महामंडळाचे कार्य शासनाचे प्रतिनिधी म्हणून असल्याने कार्याचे स्वरूप व्यावसायिक किंवा नफा कमावण्याचे नसते. त्यामुळे महामंडळाकडे येणारी रक्कम कर निर्धारणास पात्र ठरत नसल्याचा निकाल न्यायालयाने दिला.
न्यायालयाचे हे आदेश महामंडळाच्या सर्व अपिलांसाठी लागू होत असल्याने आयकर खात्याची ९,३११ कोटी रुपयांची वसुली आता देय ठरणार नाही. तसेच महामंडळाकडून वसूल केलेली ३९५ कोटींची रक्कम १२ टक्के व्याजाने परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.