म्हाडा लॉटरीसाठी निवृत्तीपूर्वी तीन वर्षे बाकी असणे बंधनकारक अट रद्द

प्राधिकरणाच्या बैठकीत निर्णय। सरकारी नोकरदारांना दिलासा

मुंबई : केंद्र व राज्य सरकारी नोकरदार निवृत्तीपूर्वी तीन वर्षे बाकी असताना म्हाडा लॉटरीसाठी पात्र होऊ शकतात, ही अट अन्यायकारक असल्याने प्राधिकरण बैठकीत ही अट रद्द करण्यात आल्याचे मुंबई मंडळाचे सभापती मधू चव्हाण यांनी सांगितले.

शासकीय निवासस्थानामध्ये राहणारे किंवा जे तीन वर्षांमध्ये सेवानिवृत्त होणार आहेत किंवा अगोदरच सेवानिवृत्त झाले असतील, अशा केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना म्हाडा लॉटरीत दोन टक्के आरक्षण आहे. या प्रवर्गातील अर्जदाराला त्यांच्या संबंधित अधिकाऱ्यांकडून तो तीन वर्षांच्या कालावधीत सेवानिवृत्त होणार असल्याचे आणि तो कर्मचारी महाराष्ट्र राज्यातील सेवा निवासस्थानात राहत असल्याचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागत होते.

त्याचप्रमाणे, सोडतीत यशस्वी झाल्यानंतर हे प्रमाणपत्र सादर करावे लागत होते. जे अगोदर निवृत्त झाले असतील, त्यांनादेखील या प्रवर्गाचा लाभ दिला जात होता. सेवानिवृत्तीच्या पूर्वीचा तीन वर्षांचा कालावधी ग्राह्य धरला जाईल, अशी म्हाडा प्रशासनाची जाचक अट होती. म्हाडाची ही अट न्यायाच्या विरोधात असल्याचे नमूद करत, ही अट रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

म्हाडा कर्मचाºयांना वेगळा न्याय
एकीकडे सरकारी कर्मचाºयांना म्हाडा लॉटरीसाठी पात्र होण्यासाठी सेवानिवृत्तीपर्यंत तीन वर्षे शिल्लक असेपर्यंत वाट पाहावी लागत होती. मात्र, म्हाडा कर्मचाºयांसाठी प्रशासनाने खास सोय केली आहे. म्हाडाचे अधिकारी आणि कर्मचारी ज्यांची म्हाडामध्ये सलग कायम आस्थापनेवर पाच वर्षे सेवा झाली आहे, असे अर्जदार या संवर्गात सदनिका मिळण्यासाठी पात्र ठरतात, तसेच प्रतिनियुक्तीवरील अधिकारी आणि कर्मचारी व शिकाऊ उमेदवार तात्पुरती भरती केलेला नोकरवर्ग आणि त्यांना राज्यात कोठेही यापूर्वी या आरक्षणासाठी जागा मिळालेली आहे. त्याचप्रमाणे, कर्मचारी कल्याण योजनेंतर्गत निर्माण संस्थांचे जे सदस्य आहेत, तसेच ज्या कर्मचाºयांना सेवानिवासस्थाने मालकी तत्त्वावर देण्यात आली आहेत, त्यांना या प्रवर्गांमध्ये घरासाठी अर्ज करता येणार नाही.