‘इम्पिरिकल डाटा’ सरकारने तयारच केला नाही; ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने सत्ताधारी आणि विरोधक भिडले

निवडणुका पुढे ढकला : भुजबळ; ओबीसी उमेदवारच देणार : फडणवीस

मुंबई : राज्यातील पाच जिल्हा परिषदा आणि त्या अंतर्गतच्या पंचायत समित्यांमधील ओबीसी आरक्षण रद्द झाले असून त्या जागांवर १९ जुलै रोजी खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक घेण्याची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगाने केल्यानंतर त्याचे संतप्त पडसाद बुधवारी उमटले. सत्ताधारी व विरोधकांनी एकमेकांवर निशाणा साधला.

ओबीसी नेते व राज्याचे ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ यांनी, ओबीसींचा ‘इम्पिरिकल डाटा’ आता कोरोनाच्या काळात गोळा करणे शक्य नाही. तेव्हा केंद्र सरकारने आधीच त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेला डाटा राज्याला द्यावा व त्या आधारे ओबीसी आरक्षण स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निश्चित करण्यात यावे, अशी मागणी केली. आम्हीच नाही तर भाजपच्या नेत्यांनीही केंद्राकडे आधीच ही मागणी केलेली होती पण त्यांनी तोंडाला पाने पुसली. ओबीसी आरक्षण पुन्हा बहाल होत नाही, तोवर निवडणुका घेता कामा नयेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध पुन्हा एकदा राज्य शासन नक्कीच दाद मागेल, असे ते म्हणाले.

विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देऊनही ओबीसींचा ‘इम्पिरिकल डाटा’ महाविकास आघाडी सरकारने तयारच केला नाही. त्यामुळे तथापि, ओबीसींचे आरक्षण या सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे गेले, अशी टीका मुंबईत पत्रकारांशी बोलताना केली. ओबीसींना पुन्हा आरक्षण मिळत नाही तोवर कोणतीही निवडणूक घेऊ नये हीच भाजपची भूमिका असल्याचे ते म्हणाले. तथापि, तरीही आयोगाने १९ जुलैची पोटनिवडणूक घेतलीच तर भाजप सर्व ठिकाणी फक्त ओबीसी उमेदवारच उभे करेल, असे फडणवीस यांनी जाहीर केले.

आज ज्या स्थानिक स्वराज संस्थांमधील निवडणूकांचा प्रश्न आत्ता निर्माण झालेला आहे त्या जि. प. मधील ओबीसी आरक्षण फडणवीस सरकारने काढलेल्या अध्यादेशानेच बाधीत झाले आहे.
- छगन भुजबळ,  अन्न नागरी पुरवठा मंत्री

ओबीसींचा ‘इम्पिरिकल डाटा’ महाविकास आघाडी सरकारने तयारच केला नाही. तरीही आयोगाने १९ जुलैची पोटनिवडणूक घेतलीच तर भाजप सर्व ठिकाणी फक्त ओबीसी उमेदवारच उभे करेल. 
- देवेंद्र फडणवीस,  विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते