Join us  

बारचा परवाना रद्द; माधवी ठाकरे उच्च न्यायालयात, रेस्टॉरंट बंद असल्याने होत आहे नुकसान

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 05, 2024 8:53 AM

न्यायालयाने मुंबई जिल्हाधिकारी व राज्य महसूल विभागाला नोटीस बजावली. बार मालकांमध्ये शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची मोठी सून माधवी ठाकरे यांचाही समावेश आहे.

मुंबई : पुण्यातील पॉर्शा अपघातानंतर मुंबईतील बारवरही धाडी घालण्यात आल्या. काही बारचा परवाना रद्द करण्यात आला. याविरोधात काही बार मालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयाने मुंबई जिल्हाधिकारी व राज्य महसूल विभागाला नोटीस बजावली. बार मालकांमध्ये शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांची मोठी सून माधवी ठाकरे यांचाही समावेश आहे.

न्या. कलम खाटा व न्या. श्याम चांडक यांच्या खंडपीठाने या सर्व याचिकांवर बुधवारी सुनावणी ठेवली आहे. मनमानी व बेकायदेशीरपणे दक्षिण मुंबईतील बार व रेस्टॉरंट बंद करण्याविरोधात माधवी ठाकरे यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्यासह अन्य काही बार मालकांनीही याचिका दाखल केली आहे. बाळासाहेब ठाकरे यांचे ज्येष्ठ पुत्र बिंदूमाधव ठाकरे यांचा १९९६ मध्ये कार अपघातात मृत्यू झाला. त्यानंतर माधवी यांनी दोन मुलांसह ‘मातोश्री’ सोडले. ताडदेव येथे त्यांचे ड्रमबीट बार व रेस्टॉरंट आहे. पुणे अपघातानंतर त्यांच्याही बारची झाडाझडती झाली आणि बारचा परवाना रद्द करण्यात आला. २७ मेपासून ‘ड्रमबीट’ बंद आहे.

कोणत्याही नियमाचे उल्लंघन केले नाही तरीही जिल्हाधिकाऱ्यांनी बारचा परवाना रद्द केला. राज्य महसूल उत्पादन विभागाने काही दिवसांपूर्वी बारची छाननी केली. त्यांनी चार बाबींमध्ये दोष असल्याचे सांगितले. महिला वेटरेस कामाच्या ठरलेल्या वेळेनंतर काम करतात, परमिट रूमच्या बाहेरही ग्राहकांना मद्य देण्यात येते, ग्राहकाकडे परमिट नसतानाही त्याला मद्य देण्यात येते आणि सर्वेक्षणाच्यावेळी कॅश मेमो देण्यात आला नाही, असे चार मुद्दे राज्य उत्पादक शुल्क विभागाने उपस्थित केले.

याबाबत राज्य महसूल उत्पादक विभागाच्या आयुक्तांकडे अपील केले. मात्र, त्यांनी या आदेशावर स्थगिती दिली नाही किंवा सुनावणीसाठी पुढील तारीखही दिली नाही, असा युक्तिवाद बार मालकांतर्फे ॲड. वीणा थडानी यांनी न्यायालयात केला. आपले रेस्टॉरंट पुन्हा कधी सुरू होईल याची खात्री नाही. रेस्टॉरंट बंद  असल्याने मोठे आर्थिक नुकसान होत आहे, असे ठाकरे यांनी याचिकेत म्हटले आहे.

टॅग्स :न्यायालय