मुंबई : राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागातील केंद्रप्रमुखांच्या भरतीसाठी ५० वर्षे वयोमर्यादा आणि ५० टक्के गुणांची ठेवलेली अट रद्द करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे या भरतीपासून वंचित राहणाऱ्या शिक्षकांना आता दिलासा मिळाला आहे.
महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेमार्फत ५ जून रोजी केंद्रप्रमुख विभागीय स्पर्धा परीक्षा घेण्यासाठी जाहिरात प्रसिद्ध झाली होती. केंद्रप्रमुख पदे ही बढतीने कार्यरत प्रशिक्षित पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांमधून सेवाज्येष्ठता ५० टक्के व मर्यादित विभागीय परीक्षेने ५० टक्के अनुशेष भरण्याच्या निर्णय घेतला होता; परंतु गेल्या ७९ वर्षांत ही पदे कोणत्याच पद्धतीने न भरल्याने आता परीक्षेसाठी कमाल ५० वर्षे वयोमर्यादा आणि पदवीला ५० टक्के गुणांची अट ठेवल्याने अनेक सेवाज्येष्ठ, अनुभवी, राज्य राष्ट्रीय पुरस्कारप्राप्त आदर्श शिक्षक पात्रता असूनही केंद्रप्रमुख विभागीय परीक्षेला बसण्यापासून वंचित राहणार होते.
या निर्णयाबाबत राज्यातील शिक्षकांमध्ये प्रचंड नाराजीचे वातावरण होते. शिवाय कोरोना प्रादुर्भावामुळे दोन वर्षे गेल्याने अनेकांना वयोमर्यादा ओलांडल्याने परीक्षा देता आल्या नाहीत. याबाबत महाराष्ट्र राज्य पदवीधर, प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटनेच्या वतीने ‘समान न्याय, समान संधी’ या तत्त्वानुसार राज्य सरकारकडे मागण्यांसाठी निवेदन देण्यात आले होते. सर्व शिक्षकांना परीक्षेतून गुणवत्ता सिद्ध करण्यासाठी परीक्षेला बसण्यासाठीच्या पात्रता निकषातील वयाची अट रद्द करावी. परीक्षेला पदवीच्या ५० टक्के गुणांची अट नसावी. विषयानुसार केंद्रप्रमुख भरती अट रद्द करावी. राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद प्रशासनाला बढतीची ५० टक्के रिक्त केंद्रप्रमुख पदे तातडीने भरण्यासाठी आदेश देण्याची मागणी केली होती.
केंद्रप्रमुख विभागीय मर्यादित परीक्षा व बढतीबाबत नुकताच सुधारित शासननिर्णय प्रसिद्ध झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य पदवीधर शिक्षक संघटनेच्या वतीने सातत्याने पाठपुरावा सुरू होता, या प्रयत्नांना यश मिळाले आहे.
-मनोज मराठे, राज्य सरचिटणीस महाराष्ट्र राज्य पदवीधर,
प्राथमिक शिक्षक व केंद्रप्रमुख संघटना