मुंबई : जुलैमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या भारतीय शालेय प्रमाणपत्र परीक्षा परिषदेच्या (सीआयएससीई) दहावी व बारावीच्या प्रलंबित परीक्षा रद्द करण्यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेली जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने सोमवारी निकाली काढली. केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाच्या (सीबीएसई) धर्तीवर वैकल्पिक मूल्यांकनाचा पर्याय निवडत असून सीबीएसईप्रमाणे १५ जुलैला निकाल लावू, असे सीआयएससीईने सोमवारी सांगितले.
सीआयएससीईशी संलग्न असलेल्या शाळेच्या दहावीच्या विद्यार्थ्यांचे पालक म्हणून अ‍ॅड. अरविंद तिवारी यांनी ही जनहित याचिका दाखल केली. त्यावरील सुनावणी मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. एस. एस. शिंदे यांच्या खंडपीठापुढे होती. याआधीच्या सुनावणीत न्यायालयाने सीआयएससीईकडून मूल्यांकनपद्धत कशी असणार आहे, याची माहिती देण्याचे निर्देश दिले होते.
मात्र, सीआयएससीने अद्याप ही माहिती सादर केली नसल्याचे निदर्शनास आणून माहिती सादर करेपर्यंत याचिका प्रलंबित ठेवावी, अशी विनंती तिवारी यांनी केली. त्यावर सीआयएससीईच्या वकिलांनी उर्वरित विषयांची परीक्षा रद्द झाल्या असून १५ जुलै रोजी निकाल लावू. तसेच मूल्यांकन कशाप्रकारे करण्यात येणार आहे, हे अधिसूचित करू, अशी माहिती न्यायालयाला दिली. नजीकच्या काळात परिस्थिती अनुकूल झाली तर विद्यार्थ्यांना नंतर परीक्षेला बसण्याचा पर्याय उपलब्ध असेल आणि त्या परीक्षेतील गुण अंतिम मानले जातील, असे सीआयएससीईने न्यायालयाला सांगितले.