लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : मुलुंडमध्ये उभारण्यात येत असलेल्या प्रकल्पबाधितांच्या घरांच्या विरोधात नागरिक आक्रमक होत आहेत. स्थानिक आमदार आणि मुंबई उत्तर पूर्व लोकसभा मतदारसंघातील भाजपचे उमेदवार मिहिर कोटेचा यांनी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांना प्रकल्प बाधितांच्या घरांना तात्पुरत्या स्थगितीची विनंती आचारसंहितेमुळे मान्य होणार. नसल्याचे माहिती असतानाही बनवाबनवी का? असा सवाल नागरिक विचारत आहेत.
मुलुंड पूर्वेतील वझे-केळकर महाविद्यालय परिसरात प्रकल्पबाधितांसाठी सुमारे साडेसात हजार घरे बांधण्यात येत आहेत. त्यामुळे मुलुंडमध्ये सुमारे ४० ते ५० हजारांची लोकसंख्या वाढणार असून या भागातील पायाभूत सुविधांवर ताण येणार आहे. या घरांना विरोध करत मुलुंडमधील सामाजिक संस्था आणि राजकीय पक्षांकडून काही महिन्यांपासून आंदोलने करण्यात आली. सर्व सोसायट्यांमध्ये जनजागृती करण्यात येत आहे. त्यात ज्येष्ठ नागरिकांसह बच्चे कंपनीही सक्रिय झाली आहेत. जो उमेदवार हा प्रश्न मार्गी लावेल त्याच्याच बाजूने उभे राहणार, अन्यथा निवडणुकीवर बहिष्कार घालण्याचा पवित्रा त्यांनी घेतला आहे.
आरोपानंतर व्हिडीओ या आरोपानंतर शुक्रवारी कोटेचा यांनी गेल्या वर्षी विधानसभेत याबाबत उपस्थित केलेल्या प्रश्नाचा व्हिडिओ शेअर केला. मात्र, विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर त्यावर काय उत्तर आले? असा प्रश्न मुलुंडमधील नागरिकांकडून विचारण्यात येत आहे. त्यामुळे येत्या दिवसांत या मुद्द्यावरून येथील राजकारण आणखी तापण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, कोटेचा यांच्याकडे या आरोपांबाबत विचारणा केली असता त्यांनी प्रतिसाद दिलेला नाही.
मुलुंडमधील रहिवाशांचा रोष दूर करण्याचा कोटेचा यांचा पत्रप्रपंच केविलवाणा आहे. आमदार असताना त्यांनी स्थगिती का मिळवली नाही? हा प्रकल्प २०२२ मध्ये ठाकरे सरकारच्या काळात मंजूर झाला असला तरी याला विकासाची परवानगी जून २०२३ म्हणजे विद्यमान सरकारने दिली. प्रत्यक्ष कामाला ऑगस्ट २०२३ मध्ये सुरुवात झाली आहे. मागील ५ ते ६ महिने विरोध सुरू आहे. तेव्हा का प्रकल्प थांबवला नाही? ही बनवाबनवी थांबवा. - सागर देवरे, अध्यक्ष, प्रयास संस्था