उमेदवाराची पाच वर्षांची अपात्रता सरसकट लागू नाही - सुप्रीम कोर्ट

ग्रामपंचायत, पंचायत समित्यांची निवडणूक

मुंबई : महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायत आणि पंचायत समिती व जिल्हा परिषद कायद्यांमध्ये निवडणूक खर्चाचा हिशेब निकालानंतर ३० दिवसांत न देणाऱ्या उमेदवारांना पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरविण्याचा अधिकार राज्य निवडणूक आयोगास दिलेला असला तरी प्रत्येक प्रकरणात सरसकट पाच वर्षांची अपात्रता देणे आयोगावर बंधनकारक नाही. उमेदवाराच्या प्रमादाचे कारण, स्वरूप व गांभीर्य लक्षात घेऊन आयोग त्या प्रमाणात पाच वर्षांहून कमी मुदतीची अपात्रताही आयोग देऊ शकते, असा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे.
ग्रामपंचायत कायद्याच्या कलम १४ बीमध्ये व पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद कायद्याच्या कलम १५ बी मध्ये अशा अपात्रतेती तरतूद आहे. महाराष्ट्रातून गेलेल्या दोन अपिलांवर निर्णय देताना न्या. अजय खानविलकर, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने वरीलप्रमाणे निर्वाळा दिला.

बीड जिल्ह्याच्या मुखेड तालुक्यातील मुगट ग्रामपंचायत व धुळे जिल्ह्यातील पंचायत समितीच्या मुक्टी प्रभागाच्या अनु्करमे २०५
व २०१३ मध्ये झालेल्या निवडणुकांसंबंधीची ही प्रकरणे होती. मुगटमध्ये लक्षमीबाई प्रल्हाद हटकर तर मुक्टीमध्ये गुलाबराव आनंदाराव पाटील निवडून आले होते. दोघांनीही ३० दिवसांच्या मुदतीत निवडून खर्चाचे हिशेब सादर केले नाहीत. आजारपणामुळे ते शक्य झाले नाही, असे दोघांनीही कारण दिले. राज्य निवडणूक आयोगाच्या वतीने दोन्ही जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरविले. अपिलात विभागीय आयुक्तांनीही तोच निर्णय कायम ठेवल्यावर दोघांनीही उच्च न्यायालयात याचिका केल्या. उच्च न्यायालयाने दोघांचीही अपात्रता योग्य ठरविली म्हणून सर्वोच्च न्यायालयात अपिले केली गेली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने दोघांनाही सरसकट पाच वर्षे अपात्र ठरविणे चुकीचे ठरवून रद्द केले. संबंधित जिल्हाधिकाºयांनी दोन्ही प्रकरणांत महिनाभरात नव्याने निर्णय घ्यावेत व नव्या निर्णयानुसार येणारी अपात्रता आधीच्या निर्णयाच्या तारखेपासून लागू होईल, असा आदेश दिला गेला. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, पोटकलमात निवडणूक आयोगास अपात्रता रद्द करण्याचा किंवा ती कमी करण्याचाही अधिकार आहे. यावरून ही अपात्रता सरसकट सर्वच प्रकरणांत पाच वर्षे असलीच पाहिजे असे नाही.

एक अपात्रता दुसरीकडेही
च्या दोन प्रकरणांपैकी गुलाबराव पाटील यांनी पंचायत समिती निवडणुकीत अपात्रता लागू झाल्यानंतर ग्रामपंचायत निवडणुकीचा अर्ज भरला. प्रतिस्पर्धी उमेदवाराने त्यास आक्षेप घेतला. तो अमान्य करून निवडणूक अधिकाºयांनी पाटील यांना निवडणूक लढवू दिली व ते विजयीही झाले.
च्प्रतिस्पर्धी उच्च न्यायालयात गेला. मात्र कलम १५ बी मधील तरतूद पाहून कोर्टाने निकाल दिला की, पंचायत समिती निवडणुकीतील अपात्रता ग्रामपंचायत निवडणुकीसही लागू होते.
च्कोणत्याही निवडणुकीत अपात्र ठरलेली व्यक्ती अपात्रच्या काळात या तिन्ही निवडणुका लढवू शकत नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट झाले.