दीपक भातुसे, लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी)तर्फे २०१९ साली जाहीर झालेली भरती प्रक्रिया चार वर्षांनी रद्द करण्यात आली आहे. मात्र, या परीक्षेसाठी प्रत्येक विद्यार्थ्यांकडून घेण्यात आलेले ५०० रुपये परीक्षा शुल्क परत देण्यात आले नाही. याबाबत एमआयडीसीने कसलेच स्पष्टीकरण केलेले नाहे.
सरळसेवा भरती २०१९ अंतर्गत एमआयडीसीतर्फे गट क आणि गट ड मधील एकूण १४ संवर्गातील पदे भरण्यासाठी १७ जुलै २०१९ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. यापैकी ५०२ पदे ही ऑनलाइन परीक्षेद्वारे तर ३६३ पदे ऑफलाइन परीक्षेद्वारे भरली जाणार होती. त्याप्रमाणे ५०२ पदांकरिता ऑनलाइन परीक्षा २० ऑगस्ट २०२१ ते २७ ऑगस्ट २०२१ या कालावधीमध्ये घेण्यात आली. त्याचा निकाल १५ डिसेंबर २०२१ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला. यातील लघुलेखक संवर्गासाठी निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांची यादी ३० डिसेंबर २०२१ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र, त्यानंतर आवश्यक असलेली व्यावसायिक परीक्षा होऊ शकली नाही. शेवटी ही परीक्षा प्रक्रियाच रद्द करण्यात येत असल्याचे एमआयडीसीने सूचनापत्राद्वारे कळविले.
सूचनापत्रात भरती प्रक्रिया रद्द का करण्यात येत आहे, याची कारणे एमआयडीसीने दिलेली आहेत. मात्र, परीक्षेसाठी विद्यार्थ्यांनी भरलेले शुल्क परत देण्याबाबत कोणताच उल्लेख यात नाही. लाखो विद्यार्थ्यांनी या परीक्षेसाठी प्रत्येकी ५०० रुपये शुल्क भरले होते.
या पदांसाठीची भरती केली रद्द
वाहनचालक, शिपाई, मदतनीस या पदांसाठी अर्ज मागवण्यात आले होते. मात्र, कोरोनामुळे परीक्षा घेण्यासाठी कंपनीची निवड होऊ शकली नव्हती. ३१ ऑक्टोबर २०२२ नुसार सुधारित आकृतीबंध अंतिम झालेला नाही, ही कारणे देत या संवर्गासाठीचीही परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय एमआयडीसीने घेतला आहे. १५ ऑक्टोबर २०१९ रोजी अग्निशमन विमोचक, यंत्रचालक, चालक (अग्निशमन), वीजतंत्री ग्रेड २, मदतनीस या संवर्गाची भरतीही रद्द केली आहे.