महिलांवरील गुन्ह्यांमुळे होणाऱ्या परिणामांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही- उच्च न्यायालय

आरोपीची जन्मठेपेची शिक्षा कमी करण्यास नकार

मुंबई : महिलांवरील गुन्ह्यांचा सामाजिक परिणाम पाहता आरोपीला ‘उदाहरण’ ठरेल, अशी शिक्षा देणे आवश्यक आहे, असे म्हणत उच्च न्यायालयाने एका आरोपीची जन्मठेपेची शिक्षा कमी करण्यास नकार दिला.

आरोपीने सहा वर्षांपूर्वी प्रेयसीच्या हत्येचा प्रयत्न केला होता. महिलांवरील गुन्ह्यांमुळे होणाºया सामाजिक परिणामांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. त्यामुळे आरोपींना अशी शिक्षा देणे भाग आहे की त्यातून अन्य लोकही धडा घेतील, असे म्हणत न्या. एस.एस. शिंदे व न्या. एम.एस. कर्णिक यांनी आरोपी अरुमुगम अरुंदतीयार याने त्याला ठोठावलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेत कपात करण्यासाठी केलेली याचिका फेटाळली. मुंबई सत्र न्यायालयाने अरुंदतीयारला जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. पीडिता पाळणाघर चालवायची. अरुंदतीयारला तिच्याशी विवाह करायचा होता. मात्र, तिच्या घरचे तयार नसल्याने पीडिताने त्याला नकार दिला. त्यामुळे त्याने तिला दोनदा मारहाण केली. ८ मे २०१४ रोजी पीडिता रिक्षात बसून कामावरून घरी परतत असताना आरोपीने सार्वजनिक ठिकाणी तिच्यावर चाकूने वार केले. तसेच जो मध्ये पडेल त्याच्यावरही चाकूने वार करण्याची धमकी दिली होती. या प्रकरणी सत्र न्यायालयाने ठोठावलेल्या जन्मठेपेच्या शिक्षेला त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.

पीडितेवर केलेले चाकूचे वार जीवघेणे नव्हते. दोन वर्षे संबंध असताना तिने विवाहास नकार दिल्याने ही घटना घडली. गुन्हा घडला तेव्हा आरोपी २५ वर्षांचा होता आणि त्याच्या घरची आर्थिक स्थितीही चांगली नव्हती, असा युक्तिवाद आरोपीचे वकील अनिकेत वागळ यांनी न्यायालयात केला. गुन्ह्याच्या हिशेबाने देण्यात आलेली शिक्षा जास्त आहे. पीडितेला जीव गमवावा लागेल, अशा जखमा केल्या नाहीत. त्याने आतापर्यंत सहा वर्षे शिक्षा भोगली आहे. त्यामुळे त्याची सुटका करावी, अशी विनंती वागळ यांनी न्यायालयाला केली.

आणखी चार वर्षे कारागृहात
महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांची शिक्षा कमी केल्यास ते सामाजिक हितसंबंधाविरुद्ध ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले. अरुंदतीयारला गुन्ह्याच्या हिशेबाने अधिक कठोर शिक्षा ठोठावल्याने न्यायालयाने त्याला दहा वर्षे कारागृहाची शिक्षा ठोठावली. म्हणजे त्याला आणखी चार वर्षे कारागृहात राहावे लागणार आहे.