‘क्लस्टर’मधील सहभागासाठी हाउसिंग सोसायट्यांना जबरदस्ती करू शकत नाही - उच्च न्यायालय

मुंबई : क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये सहभागी करण्यासाठी कोणत्याही हाउसिंग सोसायटीला जबरदस्ती करू शकत नाही, त्यासाठी सोसायटीच्या सर्वसाधारणे सभेत कायदेशीररीत्या ठराव मंजूर होणे आवश्यक आहे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले.
कोणत्याही सोसायटीला नोटीस न देता किंवा त्यांची बाजू न ऐकता किंवा त्यांची सहमती न घेता त्यांचा विकास, पुनर्विकास किंवा क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये समावेश करणे अयोग्य आहे, असे न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. गौतम पटेल यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
ठाण्याच्या पाचपाखाडी येथील जवाहर ज्योती को-आॅपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीने ठाणे महापालिकेने १० डिसेंबर, २०१८ रोजीच्या सर्वसाधारण सभेत मंजूर केलेल्या ठरावाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
या ठरावांतर्गत महापालिकेने संबंधित सोसायटीला क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये सहभागी करून घेतले. मात्र, अद्यापपर्यंत महापालिकेने पुनर्विकासासंबंधी जाहीर केलेल्या ४४ इमारतींच्या यादीत या सोसायटीचे नाव नाही.
याचिकेनुसार, यादीमध्ये नाव नसतानाही सोसायटीचे नाव ठरावात या सोसायटीचा उल्लेख करण्यात आला आहे. बाजूच्या दोन इमारती राजतारा को-आॅप. हाउ. सोसायटी आणि गरोडिया को-आॅप. हाउ. सोसायटीच्या आग्रहामुळे जवाहर ज्योती को-आॅप हाउ. सोसायटीला क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये सहभागी करून घेण्यात आले.
संबंधित सोसायटीला जबरदस्तीने क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये सहभागी करून घेण्यात आले आहे. त्यामुळे या सोसायटीच्या मालकी हक्कावर मर्यादा घालण्यात आली आहे. हा ठराव रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती सोसायटीतर्फे अ‍ॅड. नीता कर्णिक यांनी न्यायालयाला केली.
त्यावर उत्तर देताना ठाणे महापालिकेने न्यायालयाला सांगितले की, शेजारील दोन सोसायट्यांनी या याचिकाकर्त्या सोसायटीचे नाव सुचविल्याने त्याही सोसायटीला क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये सहभागी करून घेण्यात आले. मात्र, सोसायटीला याचा फायदा घ्यायचा नसेल आणि त्यांना स्वत:लाच सोसायटीचा पुनर्विकास करायचा असेल, तर त्यांना तशी मुभा आहे.

‘गुणवत्तेच्या आधारावर घेणार निर्णय’
न्यायालयाने ठाणे महापालिकेचा युक्तिवाद स्वीकारत म्हटले की, प्रॉपर्टीचा विकास किंवा पुनर्विकास कसा करावा, कोणता प्रस्ताव किंवा प्रकल्प स्वीकारावा, हे कोणीही सोसायटीला सांगू शकत नाही. ‘ठाणे महापालिकेने केलेले विधान म्हणजे सोसायटीला क्लस्टर डेव्हलपमेंटमध्ये समाविष्ट करणार नाहीत, तसेच विकासासंबंधी त्यांनी कोणता अर्ज केला, तर पालिका गुणवत्तेच्या आधारावर निर्णय घेईल,’ असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.