मुंबई : दुसरे अपत्य जन्माला घालण्याची पत्नीची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी पतीच्या इच्छेविरुद्ध आव्हीएफ तज्ज्ञांकडे जाण्याचा नांदेड कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय उच्च न्यायालयाने रद्द केला.
कुटुंब न्यायालयाचा हा आदेश धक्कादायक आहे, असे मत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने व्यक्त केले. पतीने नांदेड कुटुंब न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्या. आर. व्ही घुगे यांच्या एकसदस्यीय खंडपीठापुढे या याचिकेवर सुनावणी होती.
अनुसया (बदलेले नाव) यांनी वैवाहिक संबंध कायम राहावेत, यासाठी नांदेड कुटुंब न्यायालयात अर्ज केला. पतीने शारीरिक संबंध पुनर्प्रस्थापित करावेत आणि दुसऱ्या अपत्याला जन्म द्यावा किंवा आयव्हीएफद्वारे दुसºया मुलाला जन्म द्यावा, अशी मागणी पत्नीने न्यायालयात केली. या दाम्पत्याचा विवाह १८ नोव्हेंबर, २०१० मध्ये झाला. या विवाहापासून जून, २०१३ मध्ये त्यांना एक मूल जन्माला आले. दोघेही व्यवसायाने डॉक्टर आहेत. त्यांचा मुलगा सहा वर्षांचा आहे आणि तो त्याच्या आईबरोबर राहात आहे. भविष्यात माझा मुलगा शिक्षणासाठी परदेशात जाईल. त्यावेळी मी एकटी पडेन.
मोठा मुलगा परदेशात गेल्यानंतर माझे दुसरे अपत्य माझ्याबरोबर असेल, तर मुलाला एखादे भावंड असेल, तर ते त्याच्या मानसिक व शारीरिक आरोग्यासाठी फायदेशीर असेल. त्यामुळे मला दुसरे अपत्य जन्माला घालायचे आहे, असे पत्नीने अर्जात म्हटले आहे.