मुंबई : मेट्रो-३ च्या कारशेडसाठी आरेमधील झाडे तोडण्यात येणार असल्याने त्याविरोधात आंदोलन करण्यात येत आहे. मात्र, केवळ हिरवळ असल्याने आरेला ‘जंगला’चा टॅग लावला जाऊ शकत नाही, असे एमएमआरसीएल, राज्य सरकारने आपल्या भूमिकेवर ठाम राहात उच्च न्यायालयाला सांगितले.आरेला ‘जंगल’ आणि पर्यावरणीयदृष्टीने संवेदनशील भाग असल्याचे जाहीर करण्यात यावे, अशी मागणी करणारी ‘वनशक्ती’ या एनजीओची याचिका निकाली काढावी, अशी विनंती एमएमआरसीएलच्या वतीने महाअधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी व राज्य सरकारच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी मुख्य न्या. प्रदीप नंद्राजोग व न्या. भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाला केली. मेट्रो-३ च्या कारशेडसाठी आरेतील २,६०० झाडे तोडण्यात येणार असल्याने पर्यावरणप्रेमींनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.‘केवळ हिरवळ असल्याने आरेला ‘जंगल’ म्हणून जाहीर केले जाऊ शकत नाही. यापूर्वी येथे दूध कॉलनी होती. या ठिकाणी गायी, म्हशी, घोडे यांच्यासाठी गोठे आणि तबेले होते,’ असे साखरे यांनी न्यायालयाला सांगितले.याआधीही आरेला ‘जंगल’ म्हणून जाहीर करण्यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाच्या अन्य खंडपीठाने ही याचिका निकाली काढताना आदेशात स्पष्ट म्हटले होते की, आरे जंगल नाही. आता हा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाला याबाबत निर्णय घेऊ दे, असा युक्तिवाद महाअधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी यांनी न्यायालयात केला.त्यानंतर कांजूरमार्ग प्रकरणात एमएमआरसीएलतर्फे ज्येष्ठ वकील श्रीहरी अणे यांनी उच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. ‘कांजूरमार्गमध्ये उपलब्ध असलेली जागा मेट्रो ६ साठी वापरण्यात येणार आहे आणि मेट्रो-३ साठी आरेमधील जागा वापरण्यात येणार आहे. सर्व ठरलेले आहे. आता जागा बदलता येणार नाही,’ असे अणे यांनी न्यायालयाला सांगितले.
‘आरेला ‘जंगला’चा टॅग लावू शकत नाही’
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 20, 2019 6:21 AM