मुंबई - महाराष्ट्रापासून मुंबई तोडण्याचा केंद्र सरकारचा डाव असल्याचा आरोप शिवसेना ठाकरे गटाकडून सातत्याने केला जातो. तर, मुंबईला केंद्र शासित प्रदेशही करण्यात येईल, असाही आरोप होत असतो. मात्र, महाराष्ट्रापासून मुंबई कोणीच वेगळी करू शकणार नाही, असे भाजपा नेते आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे. मात्र, मोदी सरकारकडून होत असलेल्या काही निर्णयामुळे केंद्राचा डोळा मुंबईवर आहे की काय, असा प्रश्न उपस्थित करत मनसेनं, दिल्लीनंतर मुंबईचा ताबा मिळवण्याचा भाजपचा डाव असल्याची शंका उपस्थित केली आहे.
मनसेचे सरचिटणीस अनिल शिदोरे यांनी दिल्ली सरकारचे अधिकार काढून घेत केंद्र सरकारने सेवा विधेयक मंजूर करुन घेतले. त्यानंतर, राष्ट्रपतींच्या सहीने कायदही संमत झाला आहे. ''दिल्लीत पृथ्वीवरच्या मोठ्या पक्षाला जनाधार मिळत नाही म्हणून त्यांनी केंद्रीय सत्तेचा वापर करून देशाच्या राजधानीवर ताबा मिळविला. आता त्यांचं पुढचं लक्ष्य महाराष्ट्राची राजधानी, देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईवर असेल... मुंबईत निवडणुका नाही, प्रशासक राज, पालकमंत्र्यांचा हस्तक्षेप हे सर्व कशाचं द्योतक आहे, असा सवाल करत मनसेनं केंद्रातील मोदी सरकावर थेट निशाणा साधला आहे.
मुंबई ही देखील एक उद्योग नगरी आहे, महत्वाचे आर्थिक केंद्र आहे म्हणून आज किंवा उद्या काही “विशेष आर्थिक प्राधिकरण” करून संघराज्य सरकार त्यावरचं नियंत्रण अधिक वाढवणारच नाही कशावरून?, असा सवाल शिदोरे यांनी उपस्थित केला आहे. तसेच, स्थानिकांनी, तेथील जनतेनं स्वत:चा कारभार स्वत: करण्यात लोकशाही आहे. आपल्या संविधानातही तेच अपेक्षित आहे. “स्वत:चं स्वत:वरील राज्य” झालं तर लोकही अधिक जबाबदारीनं राजकारणाकडे पहातील. आपल्या घरापुढचा रस्ता कसा हवा आणि त्यावरचे खड्डेही जर हजारो किलोमीटर्स दूर कुणीतरी ठरवणार असेल तर लोकांचा लोकशाहीवरचा विश्वास उडेल. त्यांचा सहभाग थांबेल. अनेक अर्थानं श्रीमंत, संपन्न अशा महाराष्ट्रानं तर ह्या साठी डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवायलाच हवं, आणि म्हणून अशा लोकशाहीविरोधी विधेयकाला विविधतेने नटलेल्या देशातील अनेक पक्षांनी एकमुखाने विरोध केला आणि तो रास्त आहे, असे म्हणत मनसेनं मुंबईबाबत चिंता व्यक्त केली आहे.
काय आहे दिल्ली सेवा विधेयक
दिल्ली सरकारच्या प्रशासकीय सेवांच्या अधिकारावर अंकुश आणण्यात आला आहे. त्यामुळे दिल्लीमधील अधिकारी वर्गाच्या नियुक्त्या, बदल्या आता दिल्लीचं लोकांमधून निवडून आलेलं सरकार करू शकणार नाही. दुसरं की ह्या विधेयकानुसार “राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण” स्थापन होणार आहे. ज्या मध्ये दिल्लीचे मुख्यमंत्री आणि दोन प्रशासकीय अधिकारी असतील. एक, दिल्लीचे मुख्य सचिव आणि दुसरे, दिल्लीचेच प्रधान गृह सचिव. हे दोन अधिकारी अर्थातच दिल्लीचं संघराज्य सरकार नेमणार. मुख्यमंत्री तीन मधले एक. तिसरी अत्यंत महत्वाची गोष्ट म्हणजे ह्या विधेयकानुसार दिल्लीचे प्रशासक लेफ्टनंट जनरल किंवा नायब राज्यपाल ह्यांना दिल्ली विधानसभेचं सत्र बोलावणं, ते सत्र स्थगित करणं आणि त्यांना वाटलं तर सत्र भंग करण्याचे अधिकार दिले गेले आहेत. ह्यात जी चार पदं आहेत त्यातली तीन प्रशासकीय अधिकारी तर भूषवणार आहेतच परंतु सर्वोच्च अधिकारही एक प्रशासकीय अधिकारी स्वत:कडे ठेवणार आहे. प्रश्न हा आहे की हे लोकशाही चौकटीत कितपत बसतं?, असा सवाल मनेसनं विचारला आहे. मनसेच्या अनिल शिदोरे यांनी दिल्लीतील घडामोडींवरुन महाराष्ट्रातील मुंबईवर भाष्य केलंय.