बेफाम वाहनचालकांनो सावधान, इंटरसेप्टर वाहनांचा असणार ‘वॉच’, ६९ इंटरसेप्टर वाहनांसाठी शासनाकडून ४१ कोटींचा निधी

Mumbai News: बेफाम वाहन चालकांमुळे अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे राज्याच्या परिवहन विभागाला अधिक सक्षम आणि कार्यक्षम करण्याच्या दृष्टीने रडार यंत्रणा बसविलेल्या ६९ इंटरसेप्टर वाहनांची खरेदी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासनाने ४१ कोटी २८ लाख ३६ हजार कोटींचा निधी मंजूर केला आहे.

 मुंबई -  बेफाम वाहन चालकांमुळे अपघाती मृत्यूंचे प्रमाण वाढले आहे. त्यामुळे राज्याच्या परिवहन विभागाला अधिक सक्षम आणि कार्यक्षम करण्याच्या दृष्टीने रडार यंत्रणा बसविलेल्या ६९ इंटरसेप्टर वाहनांची खरेदी करण्यात येणार आहे. त्यासाठी शासनाने ४१ कोटी २८ लाख ३६ हजार कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. परिवहन विभागाच्या ताफ्यात सामील होणाऱ्या आधुनिक वाहनांमुळे बेशिस्त वाहन चालकांवर जरब बसवण्यासाठी हातभार लागणार आहे. त्यामुळे जवळपास १५ प्रकारचे गुन्हे एकाच वेळेस स्वतंत्रपणे तपासता येणार आहेत.

परिवहन विभागाने या आधी १८७ लेझर गन यंत्रणा असलेल्या वाहनांची खरेदी केली होती. सध्या उपलब्ध असलेल्या यंत्रणेच्या काही मर्यादा आहेत. ही यंत्रणा आधुनिक करण्यावर परिवहन विभाग भर देत असून, ‘रडार’ तंत्रज्ञानामुळे एकापेक्षा जास्त वाहनांवर एकाच वेळेस लक्ष ठेवता येणे शक्य होणार आहे. नवीन रडार यंत्रणेमुळे अचूकपणा वाढणार आहे. त्यामुळे आता बेशिस्त वाहनचालक परिवहन विभागाच्या रडारवर येणार आहेत. 

वाहनांपेक्षा सिस्टीम महाग का ?
वाहनांच्या तंत्रज्ञानावर बरेच संशोधन करून त्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होत असते. त्यामुळे उत्पादन शुल्कही कमी असते. 
रडारवर आधारित तंत्रज्ञानामुळे सध्या विमानतळ आणि आयटीएमएसच्या माध्यमातून जकात नाक्यांवर वाहतूक नियमनासाठी वापरले जात आहे. त्यामुळे वाहनांसाठी विकसित करण्यात येणाऱ्या तंत्रज्ञानासाठी नव्याने संशोधन करण्यात येणार आहे.
हा पायलट प्रोजेक्ट असल्याने त्याचे उत्पादन सध्या कमी प्रमाणात होईल. हा प्रकल्प 
यशस्वी झाला की येत्या काळात त्याचा खर्च देखील कमी होणार असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे. 

आधुनिक रडार यंत्रणा असलेल्या इंटरसेप्टर वाहनांमुळे परिवहन विभाग आणखीन सक्षम होणार आहे. रडार यंत्रणेची ॲक्युरेसी अधिक असल्याने सध्या कार्यान्वित असलेल्या यंत्रणेवरील ताण कमी होणार आहे. येत्या काही महिन्यांत याची निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून, ही यंत्रणा लवकरच कार्यान्वित करण्याच्या दृष्टीने आम्ही प्रयत्नशील राहणार आहोत.
- जितेंद्र पाटील, 
   (अपर परिवहन आयुक्त, परिवहन विभाग)