वाहक-चालकांची ‘कॅनेडियन’ वेळापत्रकातून सुटका नाही

मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स अ‍ॅक्टअंतर्गत वाहक-चालकांच्या कामकाजाच्या वेळेबद्दल नमूद करण्यात आलेल्या तरतुदीला बेस्ट युनियनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले

मुंबई : मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स अ‍ॅक्टअंतर्गत वाहक-चालकांच्या कामकाजाच्या वेळेबद्दल नमूद करण्यात आलेल्या तरतुदीला बेस्ट युनियनने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र उच्च न्यायालयाने संबंधित तरतूद मनमानी नसल्याचे म्हणत युनियनची याचिका फेटाळली. त्यामुळे बेस्टच्या वाहक-चालकांना कॅनेडियन वेळापत्रकानुसार काम करावे लागणार आहे.
‘घटनेने बहाल केलेला जगण्याच्या अधिकाराचा अनेक प्रकारे अर्थ लावला जाऊ शकतो. मात्र सरकारने केलेल्या नव्या तरतुदीमुळे वाहक-चालकांचा जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत आहे, हे आम्हाला मान्य नाही. ही तरतूद विधिमंडळाने मंजूर केली आहे. त्यामुळे ही तरतूद मनमानी आणि सारासार विचार न करताच लागू करण्यात आली आहे, हे जोपर्यंत सिद्ध करण्यात येत नाही, तोपर्यंत न्यायालयाला संबंधित तरतूद रद्द करण्याचा व या शहराला लागू होत नाही, हे सांगण्याचा अधिकार नाही,’ असे मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. एम. एस. सोनक यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स कायद्याच्या भाग पाच मधील कलम १३ ते २० चा अन्वय एकत्र लावला तर राज्य सरकारचे हे धोरण मनमानी नाही. तसेच वाहक-चालकांच्या जगण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणारेही नाही,’ असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
मोटर ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स अ‍ॅक्टच्या कलम १६(१) अंतर्गत वाहक-चालकांनी दिवसाचे आठ तास आणि आठवड्याचे ४८ तास काम करणे बंधनकारक आहे. मात्र त्याव्यतिरिक्त कामकाजाची वेळ वाढवणे म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या जगण्याच्या अधिकारावर गदा आणण्यासारखे आहे. कर्मचाऱ्यांना मुंबईत घर घेणे परवडणारे नाही, त्यामुळे ते मधल्या वेळेत आराम करू शकत नाही.
सतत काम केल्याने कर्मचाऱ्यांचे आरोग्य बिघडू शकते, असा युक्तिवाद युनियनतर्फे अ‍ॅड. नीता कर्णिक यांनी केला होता. ही तरतूद जनहितासाठी आहे, असे म्हणत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली. (प्रतिनिधी)