कोरोनावर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करा - उच्च न्यायालय

उच्च न्यायालय; घरोघरी जाऊन लसीकरण करण्यास केंद्र सरकारने अडवू नये

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : सध्या काेराेना हा समाजाचा सर्वांत मोठा शत्रू आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने कोरोना विषाणू हल्ला करण्याची वाट पाहण्यापेक्षा कोरोनावरच ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ करावा, असे उच्च न्यायालयाने बुधवारी म्हटले.

कोरोना विषाणू आपला सर्वांत मोठा शत्रू आहे. आपल्याला त्याला संपवायला पाहिजे. तुम्ही (सरकार) काेरोना दारापर्यंत येईपर्यंत वाट पाहता. शत्रूच्या परिसरात घुसून हल्ला करीत नाही, असे मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने म्हटले. सरकार जनहिताचे निर्णय घेते. मात्र, ते घेण्यास विलंब होत असल्याने अनेक जीव गमवावे लागले, असे निरीक्षणही नोंदविले.

७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ, विकलांग आणि अंथरुणाला खिळलेल्या व्यक्तींचे त्यांच्या घरी जाऊन लसीकरण करण्याचे निर्देश केंद्र सरकार, राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला द्यावेत, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका वकील धृती कपाडिया व कुणाल तिवारी यांनी दाखल केली आहे. त्यावर बुधवारी सुनावणी होती. मंगळवारच्या सुनावणीत केंद्र सरकारने घरोघरी जाऊन लस देणे शक्य नसल्याचे प्रतिज्ञापत्राद्वारे सांगितले.

बुधवारी न्यायालयाने याबाबत केंद्र सरकारला सुनावले. केरळ, जम्मू-काश्मीर, बिहार, ओडिशा व अन्य काही महापालिकांनी घरोघरी जाऊन लस देण्याचा कार्यक्रम सुरू केला आहे. देशातील पूर्व, दक्षिण आणि उत्तरेकडील काही राज्यांनी केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय घरोघरी जाऊन लसीकरणाची मोहीम हाती घेतली आहे, तर महाराष्ट्र सरकार आणि मुंबई महापालिका केंद्र सरकारच्या परवानगीची वाट का पाहत आहे, असा सवाल उच्च न्यायालयाने केला. ज्या राज्यांना व स्थानिक प्रशासनांना घरोघरी जाऊन लसीकरण करायचे आहे, त्यांना परवानगी देण्यासाठी केंद्र सरकारने अडवू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले.

केंद्र सरकारने परवानगी दिली तर आम्ही घरोघरी जाऊन लसीकरण करू, असे सांगून मुंबई महापालिकेने न्यायालयाची घोर निराशा केली. आम्ही नेहमीच मुंबई महापालिकेचे कौतुक केले आणि अन्य राज्यांसाठी आदर्श आहे, असे म्हटले आहे, असे मुख्य न्या. दत्ता यांनी नमूद केले.

- कुटुंबीयांच्याही भावना विचारात घ्याव्यात!

लसीकरण कार्यक्रमाच्या सुरुवातीलाच एका ज्येष्ठ राजकीय नेत्याला घरी जाऊन कशी लस दिली? मुंबई पालिका किंवा राज्य सरकार यापैकी काेणी तरी याची जबाबदारी घ्यायला हवी, असे म्हणत न्यायालयाने मुंबई महापालिकेचे वकील अनिल साखरे व राज्य सरकारच्या वकील गीता शास्त्री यांना याबाबत माहिती मिळवून प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले. केंद्र सरकारलाही घरोघरी जाऊन लस देण्याबाबत पुन्हा एकदा विचार करण्याची सूचना केली. ज्येष्ठ व्यक्ती व ज्या कोरोना केंद्रावर जाऊ शकत नाही अशा व्यक्तींचाच विचार न करता त्यांच्या कुटुंबीयांच्याही भावना केंद्र सरकारने विचारात घ्याव्यात, असे म्हणत न्यायालयाने पुढील सुनावणी ११ जून रोजी ठेवली.

.........................................................