बंगल्यावर कारवाई केल्याप्रकरणी पालिकेला दोन कोटी रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे निर्देश द्यावेत
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 15, 2020 07:04 PM2020-09-15T19:04:58+5:302020-09-15T19:05:28+5:30
कंगनाची उच्च न्यायालयात याचिका
मुंबई : मुंबई महापालिकेने बेकायदेशीररित्या बंगल्यावर कारवाई केल्याचा आरोप करत बॉलिवूड अभिनेत्री कंगना रनौत हिने पालिकेकडून दोन कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मागितली आहे. त्यासाठी तिने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
कंगनाच्या पाली हिल येथील बंगल्याचे जे अनधिकृत बांधकाम होते, त्यावर पालिकेने ९ सप्टेंबर रोजी कारवाई केली. त्यांनतर लगेचच कंगणाने या कारवाईवर स्थगिती मिळविण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. उच्च न्यायालयाने कारवाईवर स्थगिती देत कंगना रनौतला याचिकेत सुधारणा करण्याचे निर्देश दिले. पालिकेने हेतुपूर्वक कारवाई केल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने स्थगिती देताना नोंदविले होते.
कंगनाने सुधारित याचिका दाखल करत म्हटले आहे की, राज्य सरकारवर टीका केल्याने आपल्या बंगल्यावर कारवाई करण्यात आली. काही बाबी हाताळण्यासंदर्भात सरकारवर टीका केल्याने थेट आपल्या बंगल्यावरच कारवाई करण्यात आली. काही लोकांवर टीका केल्याने महाराष्ट्र सरकारचा एक भाग असलेल्या राजकीय पक्ष वितुष्ट झाला, असे कंगना हिने याचिकेत म्हटले आहे. मुंबईत न येण्याची धमकीही मला देण्यात आली. त्यामुळे मुंबईत येण्यासाठी मला वाय प्लस सुरक्षा घेण्यास भाग पाडण्यात आले. केंद्र सरकारने दिलेल्या या सुरक्षेमुळेच मी मुंबईत येऊ शकले, असे याचिकेत म्हटले आहे. जो राजकीय पक्ष सरकारचा एक भाग आहे, त्याच राजकीय पक्षाची पालिकेवर सत्ता आहे, असे कंगना हिने शिवसेनेचे नाव न घेता याचिकेत म्हटले आहे. बंगल्याची दुरुस्ती करण्यासाठी २०१८ मध्ये पालिकेकडून परवानगी मगितली होती आणि पालिकेने परवानगी दिली होती, आई याचिकेत म्हटले आहे.
७ सप्टेंबर रोजी पालिकेने अनधिकृत बांधकामाबाबत कंगनाला २४ तासांची नोटीस बजावली. याबाबत स्पष्टीकरण देऊनही पालिकेने तत्काळ ते फेटाळले आणि लगेचच दुसऱ्या दिवशी बंगल्याबाहेर पोलीस व पालिका अधिकारी कारवाई करण्यास हजर झाले. यावरून ही कारवाई हेतुपूर्वक असल्याचे समजते, असे कंगनाने याचिकेत म्हटले आहे. पालिकेची कारवाई बेकायदा ठरवून संबंधित अधिकाऱ्यांना नुकसानभरपाई म्हणून दोन कोटी रुपये देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी कंगनाने केली आहे. उच्च न्यायालय या याचिकेवर २२ सप्टेंबर रोजी घेणार आहे.