बेनामी व्यवहारप्रकरणी भुजबळांवरील गुन्हा रद्द; उच्च न्यायालयाकडून दिलासा

बेनामी व्यवहारप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ, त्यांचा मुलगा पंकज भुजबळ आणि पुतण्या समीर भुजबळ यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई : बेनामी व्यवहारप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ, त्यांचा मुलगा पंकज भुजबळ आणि पुतण्या समीर भुजबळ यांना मुंबई उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. २०१६ मध्ये सुधारणा केलेल्या बेनामी व्यवहार प्रतिबंध कायदा पूर्वलक्षीत प्रभावाने लागू केला जाऊ शकत नाही, असे म्हणत न्यायालयानेछगन भुजबळ, पंकज आणि समीर भुजबळ यांच्यावरील गुन्हा रद्द केला.

मुंबईतील मालमत्ता आणि नाशिकमधील गिरणा साखर कारखान्यांसह तीन कंपन्यांच्या कथित बेनामी संपत्तीसंदर्भात गुन्हा छगन भुजबळ, पंकज आणि समीर भुजबळ यांच्यावर दाखल करण्यात आला. नोव्हेंबर २०२१ मध्ये सत्र न्यायालयाने भुजबळांच्या आर्मस्ट्राँग इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. आणि छगन, पंकज आणि समीर भुजबळांना समन्स बजावले. गेल्यावर्षी भुजबळ कुटुंबीयांनी व कंपनीने  या कारवाईला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले व कारवाई रद्द करण्याची मागणी केली. मुंबई येथील सॉलिटेअर इमारत आणि नाशिक येथील साखर कारखाना २०१६ पूर्वीच उभारण्यात आल्याचे कंपनीने याचिकेत म्हटले आहे. २०१६ पूर्वी केलेल्या व्यवहारांसाठी २०१६ चा कायदा कसा लागू केला जाऊ शकतो? असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला.

‘या’ कायद्याचा घेतला आधार?

 न्या. आर. एन. लड्ढा यांच्या एकलपीठाने ८ डिसेंबर रोजी या याचिकांवर निर्णय दिला. या याचिकांत उपस्थित करण्यात आलेला मुद्द्याचे उत्तर याआधी दिलेल्या निकालात देण्यात आले आहे.

 गणपती डेलीकॉम प्रा. लि. प्रकरणात ऑगस्ट २०२२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचा हवाला यावेळी न्यायालयाने दिला. 

 बेनामी व्यवहार प्रतिबंधक कायद्यात २०१६ मध्ये सुधारणा करण्यात आली.

हा कायदा अस्तित्वात आल्यापासूनच लागू होईल, असा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्याचाच आधार उच्च न्यायालयाने घेतला.