डॉक्टरांविरुद्धचा खटला ३० वर्षांनी मूळ पदावर

आरोप निश्चितीपूर्वी न्यायालयात तज्ज्ञाची साक्ष घ्यावी लागणार

मुंबई : जयहिंद चौक, यवतमाळ येथे राहणाऱ्या मुकुंद बापूराव शेंडे या व्यवसायाने सुवर्णकार व्यक्तीने त्यांच्या पत्नीच्या कथित निष्काळजीपणाने झालेल्या मृत्यूबद्दल शहरातील एका प्रतिष्ठित डॉक्टर दाम्पत्याविरुद्ध ३० वर्षांपूर्वी दाखल केलेल्या फौजदारी खटल्याचे कामकाज तेथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांनी पुन्हा सुरुवातीपासून नव्याने चालवावे, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.

मुकुंद शेंडे यांच्या पत्नी मंजुश्री यांना डॉ. भालचंद्र नरहरी रानडे व डॉ. अरुणा भालचंद्र रानडे या डॉक्टर दाम्पत्याच्या इस्पितळात दाखल केले असता त्यांचा २६ जून १९९६ रोजी मृत्यू झाला. त्यांचा मृत्यू ‘लॅरिगाओ’ हे औषध देताना केलेल्या निष्काळजीने झाला, असा शेंडे यांचा आरोप आहे. पोलिसांनी गुन्हा नोंदविण्यास नकार दिल्यानंतर त्यांनी दाखल केलेल्या फौजदारी फिर्यादीवर दंडाधिकाºयांनी दोन्ही डॉक्टर व त्यांच्या इस्पितळातील नर्स निर्मला महादेव वंजारी यांच्यावर भादंवि कलम ३०४ ए आणि ३४ या गुन्ह्यांचा खटला चालविण्यासाठी १ मार्च २००४ रोजी आरोप निश्चित केले.
याविरुद्ध डॉक्टर दाम्पत्य सत्र न्यायालयात गेले असता तेथे त्यांना आरोपमुक्त केले गेले. त्याविरुद्ध शेंडे उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात गेले असता तेथे न्या. ए. एच. जोशी यांनी दंडाधिकाºयांनी आरोप निश्चितीनंतरच्या टप्प्यापासून खटला पुढे चालवून तो लवकर पूर्ण करावा, असा आदेश सप्टेंबर २००८ मध्ये दिला. याविरुद्ध डॉक्टर रानडे दाम्पत्य सर्वोच्च न्यायालयात गेले असता तेथे न्या. अरुण मिश्रा, न्या. विनित शरण व न्या. एस. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने दंडाधिकाºयांचा आरोप निश्चितीचा निर्णय रद्द केला. दंडाधिकाºयांनी आधी शेंडे यांच्यातर्फे साक्षीदार तपासावेत, त्यांनी पुराव्याच्या पुष्ट्यर्थ कोणी तज्ज्ञ आणला तर त्याचे मत जाणून घ्यावे व डॉक्टर रानडे दाम्पत्याचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतरच आरोप निश्चित करायचे की नाही, याचा कायद्यानुसार निर्णय घ्यावा, असा आदेश आता दिला गेला.

तीन दशकांचा खडतर प्रवास
आता मूळ फिर्यादी शेंडे यांचे वय ६२ वर्षे व डॉ. भालचंद्र व डॉ. अरुणा यांची वये अनुक्रमे ६७ व ७२ वर्षे आहेत. तीन दशके उलटल्यानंतर आता दोन्ही पक्षांना या उतारवयात या खटल्याची पुन्हा नव्याने सुरुवात करावी लागणार आहे. सामान्य लोकांना वैद्यकीय क्षेत्रातील सखोल ज्ञान नसते. त्यामुळे त्यांच्याकडून केवळ समजुतीवरून फौजदारी खटले दाखल केले जाऊन डॉक्टरांना निष्कारण त्रास होऊ नये यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सन २००५ मध्ये म्हणजे या प्रकरणातील दंडाधिकाºयांचा निर्णय झाल्यानंतर मार्गदर्शिका ठरवून दिली होती. डॉक्टरांविरुद्धच्या फिर्यादीत तज्ज्ञाचे मत घेतल्याशिवाय दंडाधिकाºयांनी खटला सुरू करू नये किंवा पोलिसांनी गुन्हा नोंदवून अटक वगैरे करू नये, हा त्यातील मुख्य भाग होता. त्याचे पालन झाले नाही म्हणून आता दंडाधिकाºयांना पुन्हा पहिल्यापासून खटला चालविण्यास सांगण्यात आले आहे.