डास निर्मूलन न झाल्यास खटला

शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना त्यांच्या मालकीच्या इमारतींमध्ये डास निर्मूलन करण्यासाठी १६ एप्रिलपर्यंतची मुदत मुंबई महापालिकेने दिली आहे़ मात्र या सूचनेकडे

मुंबई : शासकीय व निमशासकीय कार्यालयांना त्यांच्या मालकीच्या इमारतींमध्ये डास निर्मूलन करण्यासाठी १६ एप्रिलपर्यंतची मुदत मुंबई महापालिकेने दिली आहे़ मात्र या सूचनेकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या संस्थेच्या प्रमुखावर खटला दाखल करण्यात येईल, असा सज्जड दमच डास निर्मूलन समितीचे अध्यक्ष व पालिका आयुक्त अजय मेहता यांनी आज भरला़
डास निर्मूलन समितीची सभा पालिका मुख्यालयात आज पार पडली़ या बैठकीत विविध शासकीय व निमशासकीय खात्यांचे ६५ उच्चपदस्थ अधिकारी व अतिरिक्त आयुक्त संजय देशमुख उपस्थित होते़ डासांची पैदास होते अशी ठिकाणे नष्ट करण्यासाठी शासकीय व निम शासकीय कार्यालयांमध्ये तातडीने डास प्रतिबंधक उपाययोजना करण्याची सूचना आरोग्य खात्याने या वेळी केली़
काही कार्यालयांमध्ये अद्यापही डास प्रतिबंधक उपाययोजना केलेल्या नाहीत, अशी माहिती या बैठकीत उजेडात आली़ डास निर्मूलनाबाबत काही संस्था गंभीर नसल्याचे छायाचित्रांसह सादरीकरण करण्यात आले़
बैठकीमध्ये यांची उपस्थिती
सार्वजनिक बांधकाम खाते, केंद्रिय सार्वजनिक बांधकाम खाते, मध्य रेल्वे, पश्चिम रेल्वे, म्हाडा, मुंबई पोर्ट ट्रस्ट, टपाल खाते, बीएसएनएल, राष्ट्रीय केमिकल अ‍ॅण्ड फर्टीलायझर, सांताक्रुझ इलेक्ट्रॉनिक निर्यात प्रक्रिया परिमंडळ या संस्थांचा समावेश होता़
खटला दाखल होणार
१६ एप्रिल २०१६पर्यंत आपल्या मालमत्तांमधील पाण्याच्या टाक्या डास प्रतिबंधक करून न घेतल्यास संबंधित कार्यालयास पालिका अधिनियमानुसार नोटीस बजाविण्यात येईल; मात्र त्यानंतरही उपाययोजना न केल्यास तेथील सर्वोच्च अधिकाऱ्यावर खटला दाखल करण्यात येईल़

संस्था उदासीन
शासकीय व निम शासकीय अशा प्रामुख्याने ६९ संस्था आहेत़ या संस्थांच्या मालकीच्या जमिनी, इमारतीमध्ये सुमारे ६४८३ मालमत्ता आहेत़ यापैकी १० संस्थांमध्ये डास प्रतिबंधक उपाय होत नसल्याचे उजेडात आले आहे़