उत्सवात ध्वनिप्रदूषण झाल्यास आयुक्तांवर अवमान कारवाई,उच्च न्यायालय

आगामी सण-उत्सवांच्या काळात ध्वनिप्रदूषणाचे उल्लंघन झाल्यास व बेकायदा मंडप उभारण्यात आल्यास खपवून घेतले जाणार नाही

मुंबई : आगामी सण-उत्सवांच्या काळात ध्वनिप्रदूषणाचे उल्लंघन झाल्यास व बेकायदा मंडप उभारण्यात आल्यास खपवून घेतले जाणार नाही. महापालिकांनी संबंधित व्यक्तिंवर व संस्थेवर कडक कारवाई करावी. यापूर्वी दिलेल्या आदेशांचे पालन करण्यात आले नाही, तर महापालिका आयुक्तांना दोषी ठरवून त्यांच्यावर अवमानाची कारवाई करू, असा इशारा मंगळवारी उच्च न्यायालयाने राज्यातील सर्व पालिकांना दिला आहे.सण-उत्सवांच्या काळात सर्रासपणे ध्वनिप्रदूषण नियमांना धाब्यावर बसविण्यात येते. त्यामुळे राज्य सरकारला ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देश द्यावे, तसेच बेकायदा मंडपांवरही कारवाई करण्यात यावी, अशा मागण्या करणाऱ्या अनेक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांवरील सुनावणी न्या.अभय ओक व न्या.रियाझ छागला यांच्या खंडपीठापुढे होती.दहीहंडी, गणेशोत्सव, नवरात्रौत्सव व दिवाळीच्या काळात ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन होणार नाही व बेकायदा मंडप उभारण्यात येणार नाही, याची खात्री करा, असे न्यायालयाने राज्य सरकारला सांगितले.‘आगामी सणांच्या काळात आम्हाला कोणत्याही प्रकारे ध्वनिप्रदूषण नियमांचे उल्लंघन झालेले चालणार नाही, तसेच बेकायदा मंडपही नकोत. यासाठी कोणतीही सबब चालणार नाही. आम्ही दया दाखविणार नाही. संबंधित प्रशासनाने कायद्याचे उल्लंघन करणाºया व्यक्तीवर व संस्थेवर कारवाई करावी. याबाबत राज्य सरकारने सर्व महापालिकांना नोटीस बजावून आदेशांचे पालन केले जाईल, याची खात्री करावी. यापूर्वी दिलेल्या आदेशांचे पालन केले नाही, तर संबंधित महापालिकेच्या आयुक्तांवर अवमान कारवाई करू,’ असा इशारा उच्च न्यायालयाने दिला.दरम्यान, याचिकाकर्त्यांचे वकील रोहन कामा यांनी ध्वनिप्रदूषणाची तक्रार करण्याकरिता मुंबई महापालिकेने दिलेला टोल नंबर कार्यान्वयित नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्यावर न्यायालयाने संताप व्यक्त केला. ‘हे दुर्दैवी आहे. नागरिकांनी पुढाकार घेऊन तक्रारी कराव्यात, यासाठी आम्ही अनेक आदेश दिले. मात्र, आमची ही मेहनत व्यर्थ गेली, असे आम्हाला वाटते,’ असे न्यायालयाने खंत व्यक्त करत म्हटले.राज्यातील मोठ्या शहरांच्या आवजाची पातळी मोजून नॅशनल एन्व्हार्नमेंटल इंजिनीअरिंग रिसर्च सेंटरने (नीरी) सादर केलेल्या अहवालाचा अभ्यास करण्याचा निर्देश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला. २०१६ मध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) राज्यातील मोठ्या शहरांमधील आवजाची पातळी मोजणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाला सांगितले. उच्च न्यायालयाने त्यांच्या या सूचनेवर विचार करून, नीरीला हा अभ्यास करण्याचे निर्देश दिले होते.सोमवारी राज्य सरकारने दक्षिण मुंबईत मेट्रो-३ मुळे होणाºया आवजाच्या पातळीची नोंद केल्याची माहिती न्यायालयाला देत अहवाल सादर केला. कफ परेड, कुलाबा] आणि माहिम येथील आवाजाची पातळी मोजण्यात आली असून, मर्यादेपेक्षा अधिक आवाजाची पातळी असल्याचे निष्पन्न झाले आहे, अशी माहिती सरकारने न्यायालयाला दिली.