७२८ कोटी प्रकरणी जेट एअरवेजच्या नरेश गोयल यांच्यावर गुन्हा दाखल, CBI ची कारवाई

याप्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार ऑगस्ट २०१८ पासून कंपनीची आर्थिक स्थिती दोलायमान झाली होती

 मुंबई : जेट एअरवेज कंपनी व तिच्या संचालकांनी कॅनरा बँकेकडून घेतलेल्या कर्जप्रकरणी बँकेची फसवणूक केल्याचा ठपका ठेवत कंपनी व संचालकांविरोधात सीबीआयने गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणात कंपनीचे अध्यक्ष नरेश गोयल हे दुसऱ्या क्रमांकाचे आरोपी आहेत. जेट एअरवेजला दिलेल्या एकूण ७२८ कोटी रुपयांच्या कर्जापैकी ५३८ कोटी ६२ लाख रुपयांचे कर्ज थकवल्याची लेखी तक्रार कॅनरा बँकेचे मुख्य सरव्यवस्थापक पी. संतोष यांनी सीबीआयकडे केली होती. या लेखी तक्रारीच्या आधारे सीबीआयने हा गुन्हा दाखल केला आहे. 

याप्रकरणी सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरनुसार ऑगस्ट २०१८ पासून कंपनीची आर्थिक स्थिती दोलायमान झाली होती. त्यानंतर कंपनीच्या कर्ज परतफेडीमध्ये अडथळे निर्माण झाले. ३१ डिसेंबर २०१८ पासून तर कंपनीने कर्जाची परतफेडच थांबवली. यानंतर ५ जून २०१९ रोजी कंपनीचे कर्ज खाते हे थकीत कर्ज खाते म्हणून घोषित करण्यात आले होते, तर २९ जुलै २०२१ रोजी कॅनरा बँकेने कंपनीला जे ७२८ कोटी ६६ लाख रुपयांचे कर्ज दिले होते ते कर्ज खाते भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ‘फ्रॉड खाते’ म्हणून घोषित केले.  दरम्यान, गुन्हा दाखल झाल्यानंतर शुक्रवारी सीबीआयने कंपनीचे कार्यालय तसेच नरेश गोयल यांचे घर आणि अन्य सात ठिकाणी छापेमारी केली.

घोटाळा काय ?
या प्रकरणाची छाननी करण्यासाठी कॅनरा बँकेने फोरेन्सिक ऑडिट केले होते. यामध्ये तीन प्रकारे कंपनीने घोटाळा केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. 

करारनाम्यात उल्लेख नसतानाही जनरल सेलिंग एजंटना द्यायचे पैसे हे जेट एअरवेजने दिले. जेट एअरवेजने आपली उपकंपनी जेटलाइटला कर्जापोटी पैसे दिले आणि कालांतराने कंपनीच्या ताळेबंदातून हे कर्ज निर्लेखित केले. विशेष म्हणजे, कर्ज पाप्त रकमेपैकी काही कोटी रुपये हे व्यावसायिक सेवांसाठी खर्च झाल्याचे दाखविण्यात आले; पण ज्या व्यावसायिक सेवांसाठी हे पैसे दिल्याचा दावा कंपनीने केला त्या व्यावसायिक सेवांचा कंपनीच्या व्यवहारांशी कोणत्याही प्रकारचा संबंध नसल्याचे फोरेन्सिक ऑडिटमध्ये दिसून आले. 

कशासाठी दिले कर्ज ?
हे कर्ज प्रामुख्याने नवीन मार्गांवर विमान सेवा सुरू करणे, विमाने भाडेतत्त्वावर घेणे, विमान वाहतुकीसाठी लागणारे सेवा शुल्क, विमानांची देखभाल, विमानाचे रि-कॉन्फिगरेशन करणे, विमान इंधनाच्या खरेदीसाठी तेल कंपन्यांना पैसे देणे, ब्रँड प्रमोशन आदी गोष्टींसाठी देण्यात आले होते.