केसी, एचआर, जय हिंद कॉलेजमध्ये प्रवेश घोटाळा, विरोधकांचा आरोप

मुंबईतील केसी, एचआर, जय हिंद आदी महाविद्यालयात अकरावीच्या प्रवेशासाठी लाखो रूपयांचा व्यवहार केला जात असल्याचा गंभीर आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी बुधवारी केला.

मुंबई - मुंबईतील केसी, एचआर, जय हिंद आदी महाविद्यालयात अकरावीच्या प्रवेशासाठी लाखो रूपयांचा व्यवहार केला जात असल्याचा गंभीर आरोप विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी बुधवारी केला. एकीकडे आॅनलाईन प्रवेशासाठी होतकरू आणि गुणवंत विद्यार्थी झटत असताना या महाविद्यालयांत चार- पाच लाख रूपयांत आॅफलाईन प्रवेश दिला जात असल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला. यावर प्रवेश प्रक्रियेत काही अनियमितता असल्याचे आढळल्यास चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन शालेय शिक्षणमंत्री आशिष शेलार यांनी दिले.
राज्यातील अल्पसंख्यांक दर्जाच्या महाविद्यालयातील प्रवेश प्रक्रीयेबाबत धनंजय मुंडे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली. मुंबईतील एचआर, जयहिंद, केसी व अशा नामांकित महाविद्यालयात अल्पसंख्यांक कोट्यातील फक्त ५ ते १० टक्के प्रवेश त्या त्या भाषिक अल्पसंख्याकातून करण्यात येतात. तर उर्वरित ४० ते ४५ टक्के जागा या प्रती विद्यार्थी ४ ते ५ लाख घेवून प्रवेश दिला जातो, असा आरोप मुंडे
यांनी केला. गुणवंत विद्यार्थी आॅनलाईन प्रवेशासाठी धडपडत असताना या महाविद्यालयांमध्ये पैसे घेऊन आॅफलाईन प्रवेश दिला जात असल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला. यावरील चर्चेला उत्तर देताना शालेय शिक्षण मंत्री शेलार म्हणाले की, यावर ५० टक्के राखीव जागांवर प्रवेश देण्याचे अधिकार संबंधित महाविद्यालयास आहेत. अल्पसंख्यांक कोट्यातील राखीव जागांमधून प्रवेश झाल्यानंतर शिल्लक राहिलेल्या जागा आॅनलाईन प्रवेश प्रक्रियेमध्ये स्वेच्छेने सरेंडर करण्याची तरतूद आहे. त्यानुसार मुंबईतील जयहिंद, के.सी. आणि एच.आर. या तीनही महाविद्यालयांनी सदर कोट्याच्या जागा स्वेच्छेने सरेंडर केल्याची माहिती शेलार यांनी दिली.
मात्र, या महाविद्यालयांनी जागा सरेंडर केल्याच नसल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला. महाविद्यालयांनी शिक्षण उपसंचालकांशी संगनमत करून राखीव जागेच्या प्रवेशात मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार केला आहे. एजंटच्या माध्यमातून एका जागेसाठी चार ते पाच लाख रूपये घेतले गेल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला. यावर यंदा एकही आॅफलाईन प्रवेश होणार नाही. शिवाय या प्रवेश घोटाळ्याची केस टू केस आढावा घेतला जाईल. तसेच आवश्यकता भासल्यास चौकशी करणार असल्याची अशी ग्वाही शिक्षण मंत्री आशिष शेलार यांनी दिली.