मुंबई : विलेपार्ले येथील एका नगरसेविकेच्या अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचा आदेश असतानाही, महापालिकेने ते बांधकाम नियमित केल्याने उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांना ‘कारणे-दाखवा’ नोटीस बजावली. आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल दिवाणी व फौजदारी अवमान कारवाई का करण्यात येऊ नये? अशी विचारणा या नोटीसद्वारे करण्यात आली आहे.विलेपार्लेच्या नगरसेविका बिनिता वोरा यांच्या पतीने त्यांच्या बंगल्याबाहेर आउटहाउस बांधले आहे. या आउटहाउसमध्ये बेकायदेशीररीत्या शोरूम चालवण्यात येत असल्याने, बिनिता यांना नगरसेविका म्हणून अपात्र ठरवावे आणि अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेनेचे जितेंद्र जनावळे यांनी याचिकेद्वारे केली होती. आॅगस्टमध्ये उच्च न्यायालयाने महापालिका आयुक्तांनी वोरा यांना नगरसेविका म्हणून अपात्र ठरवण्याची प्रक्रिया सुरू करण्याचा, तसेच त्यांच्या अनधिकृत बांधकामाची पाहणी करून, त्यावर योग्य ती कारवाई करण्याच आदेश महपालिकेला दिला होता. अनधिकृत बांधकामावर कारवाई करण्याचा स्पष्ट आदेश असतानाही महापालिकेने संबंधित बांधकाम नियमित केले. जाणूनबुजून आदेशाचे उल्लंघन करण्यात आले आहे. त्यामुळे आम्ही आयुक्तांवर दिवाणी व फौजदारी अवमान कारवाई का करण्यात येऊ नये? याचे स्पष्टीकरण देण्यासाठी आयुक्तांना ‘कारणे- दाखवा’ नोटीस बजावत आहोत, असे न्या. अभय ओक व न्या. अमजद सय्यद यांच्या खंडपीठाने म्हटले. (प्रतिनिधी)