मुंबई - रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लबच्या (आरडब्ल्यूआयटीसी) सदस्यांनी महालक्ष्मी येथील रेसकोर्सच्या विभाजनावर मंगळवारी शिक्कामोर्तब केल्यानंतर आता पर्यावरणप्रेमींनी सावध भूमिका व्यक्त केली आहे. विभाजनानंतर महापालिकेच्या अखत्यारीत येणाऱ्या १२० एकर जागेचा वापर कसा केला जाईल, प्रस्तावित थीम पार्क नेमके कसे असेल, त्याव्यतिरिक्त अन्य काही बांधकामे होणार आहेत का, याचा आराखडा स्पष्ट झाल्यानंतरच पुढील न्यायालयीन लढाई लढण्याचा पर्यावरणप्रेमींचा विचार असून रेसकोर्सची जागा कोणाच्याही ताब्यात गेली तरी ती मोकळी असावी, असा त्यांचा आग्रह आहे.
क्लबच्या १८०० सदस्यांपैकी ७०८ सदस्यांनी रेसकोर्सच्या विभाजनाच्या मुद्द्यावर ऑनलाइन मतदान केले. त्यात ५४० सदस्यांनी विभाजनाच्या बाजूने तर १६८ सदस्यांनी विरोधात मतदान केले. रेसकोर्सच्या विभाजनाला क्लबच्या सदस्यांची मंजुरी मिळाल्यानंतर आता राज्य सरकार, महापालिका आणि क्लब यांच्यात करार होईल. त्यानंतर थीम पार्कसाठी राज्य सरकारला म्हणजेच पर्यायाने महापालिकेला १२० एकर जागा मिळेल; तर क्लबच्या वाट्याला ९१ एकर जागा येईल.
काँग्रेसचा विरोध आणि इशारारेसकोर्सच्या विभाजनाविरोधात काँग्रेसने दंड थोपटले असून, रेसकोर्सची जागा मुंबईकरांची असून त्यावर बांधकामाची एक वीटही रचू देणार नाही, असा इशारा मुंबई काँग्रेसने दिला आहे. क्लब व्यवस्थापन सरकारच्या दबावाला बळी पडले आहे, असा आरोप मुंबई काँग्रेसच्या अध्यक्षा वर्षा गायकवाड यांनी केला. करार संपल्यानंतर क्लबची समिती रेसकोर्सच्या जागेच्या विभाजनाचा प्रस्ताव कसा काय मंजूर करते, मुंबईकरांच्या सूचना किंवा शिफारशी विचारात न घेता प्रशासक या जागेचे भवितव्य कसे ठरवू शकतो, असा सवाल केला.