अनिल देशमुख प्रकरण: जयस्वाल ‘संभाव्य आरोपी’; राज्य सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा

सीबीआय तपास करीत असलेल्या माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रकरणात सीबीआयचे संचालक सुबोध जयस्वाल यांनी स्वत:ला ‘संभाव्य आरोपी’ समजावे, असे राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले. 

मुंबई : सीबीआय तपास करीत असलेल्या माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख प्रकरणात सीबीआयचे संचालक सुबोध जयस्वाल यांनी स्वत:ला ‘संभाव्य आरोपी’ समजावे, असे राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले. 

२०१९ ते २०२० दरम्यान सुबोध जयस्वाल महाराष्ट्राचे महासंचालक पद भूषवित होते. त्याचबरोबर ते पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट बोर्डाचे अध्यक्षही होते. अध्यक्ष या नात्याने ते पोलीस बदल्या व नियुक्त्यांच्या निर्णय प्रक्रियेतही सहभागी होते. ज्याचा आता सीबीआय तपास करीत आहे,  अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील डी. खंबाटा यांनी न्या. नितीन जामदार व न्या. सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाला दिली.अनिल देशमुख भ्रष्टाचार प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी जबाब नोंदविण्याकरिता सीबीआयने सप्टेंबर महिन्यात राज्याचे मुख्य सचिव सीताराम कुंटे व पोलीस महासंचालक संजय पांडये यांना समन्स बजावले. या समन्सला राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे.

पोलीस महासंचालक म्हणून पोलिसांच्या बदल्या आणि नियुक्त्यांबाबत केलेल्या शिफारशींना जयस्वाल मंजुरी देत. अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्री असताना  पोलिसांच्या केलेल्या बदल्या व नियुक्त्यांबाबत सीबीआय तपास करत आहे. त्यांच्यानंतर जर कोणी पुढच्या ओळीत (तपास) असतील तर ते तत्कालीन पोलीस महासंचालक जे पोलीस बदल्या आणि नियुक्त्यांबाबात केंद्रस्थानी आहेत. त्यामुळे तत्कालीन पोलीस महासंचालकांनी याप्रकरणाचा तपास करणे म्हणजे अनिल देशमुखांनी स्वत:च त्यांच्याविरोधातील तपास करण्यासारखे आहे, असे ॲड. खंबाटा यांनी न्यायालयाला सांगितले.

मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमवीर सिंह यांनी माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा तपास सीबीआय करत आहे. ५ एप्रिल रोजी उच्च न्यायालयाने सीबीआयला याबाबत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर सीबीआयने २१ एप्रिल रोजी देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचाराचा गुन्हा नोंदविला. याप्रकरणी खुद्द तक्रारदार (परमवीर सिंह) यांचीही चौकशी केली पाहिजे, असे म्हणत खंबाटा यांनी जयस्वाल पोलीस एस्टॅब्लिशमेंट बोर्डाचे अध्यक्ष असताना घेतलेल्या बैठकांचे इतिवृत्त न्यायालयाला दाखविले.

सॉलिसीटर जनरल तुुषार मेहता आणि अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल अमन लेखी यांनी राज्य सरकारच्या या याचिकेला विरोध केला. आपण समन्सला स्थगिती देणार नाही. तसे केल्यास याचिकेच्या गुणवत्तेवर भाष्य केल्यासारखे होईल. सीबीआयने २८ ऑक्टोबरपर्यंत उत्तर दाखल करावे, असे म्हणत न्यायालयाने पुढील सुनावणी २८ ऑक्टोबर रोजी ठेवली.

‘देखरेखीसाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करा’
पोलिसांच्या बदल्यांसंदर्भात घेण्यात आलेल्या प्रत्येक बैठकीत जयस्वाल उपस्थित होते. मग त्यांनी या बदल्या करण्याची शिफारस का केली, असा सवाल सीबीआयने करायला नको? पण असे करताना सीबीआय अधिकाऱ्याला त्यांच्या संचालकांनाच समन्स बजवावे लागेल. जयस्वाल जे ‘सरळ अधिकारी’ म्हणून ओळखले जातात, त्यांनी स्वत:च सीबीआय या प्रकरणी तपास करू शकत नाही, हे स्पष्टपणे सांगायला हवे, असा युक्तिवाद ॲड. खंबाटा यांनी न्यायालयात केला. त्यांनी या प्रकरणाच्या तपासावर देखरेख करण्यासाठी निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्याची विनंती केली.