मुंबई : माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावर करण्यात आलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाचा तपास करण्यासाठी राज्य सरकारकडून आवश्यक दस्तावेज हस्तगत करण्यासाठी सीबीआयने उच्च न्यायालयात अर्ज केला आहे.वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला यांनी पोलीस दलातील बदल्या व नियुक्त्यांमध्ये भ्रष्टाचार होत असल्याचा आरोप करत काही महत्त्वाचा दस्तावेज पोलीस महासंचालकांपुढे सादर केला होता. अनिल देशमुख यांच्यावर दाखल केलेल्या गुन्ह्याप्रकरणी संबंधित कागदपत्रे आवश्यक आहेत. ती कागदपत्रे सीबीआयकडे हस्तांतरित करण्यात यावी, यासाठी राज्य गुप्तवार्ता विभागाला पत्र लिहिले. मात्र, त्यांनी अन्य एका तपासासाठी या कागदपत्रांची आवश्यकता आहे, असे म्हणत ती देण्यास नकार दिला, असे सीबीआयने अर्जात म्हटले आहे.न्या. एस. एस. शिंदे व न्या. एन. जे. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे गुरुवारी या याचिकेवर सुनावणी होईल.
राज्य सरकारकडून तपासात अडथळे : सीबीआयराज्य सरकारचे हे वर्तन उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करणारे आहे. कारण याआधी राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यासाठी उच्च न्यायालयाला त्यांच्या आदेशावर स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. मात्र, न्यायालयाने स्थगिती देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. राज्य सरकार तपासात सतत अडथळे आणत असल्याने राज्य सरकारला कागदपत्रे देण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी विनंती सीबीआयने याचिकेत केली आहे.